काठमाडौँ – गृह मन्त्रालयले अवैध क्रसर उद्योगलाई नियन्त्रण गरेसँगै मुलुकभर नै निर्माण सामग्रीको चर्काे अभाव देखिएको छ। गृह मन्त्रालयले गत पुस २० गते ७७ वटै जिल्लाका प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेर अवैध क्रसर उद्योगलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको थियो।
गृहले निर्देशन दिएपछि हालसम्म ८ सयभन्दा धेरै अवैध क्रसर उद्योगलाई बन्द गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गरेसँगै सम्बद्ध आयोजना प्रमुख र निर्माण व्यवसायीले पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीको चर्काे अभाव भएको दाबी गरेका छन्। पूर्वाधार निर्माणको मुख्य सिजनमा क्रसर तथा अन्य खानीबाट गिटी, रोडा, ढुंगालगायत निर्माण सामग्रीको अभावका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासमेत प्रभावित भएको बताइएको छ।
गृह मन्त्रालयले गत पुस २० गते ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई यसअघि सर्वाेच्च अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश आएसँगै कानुनविपरीत दर्ता नगरी तथा नवीकरणलगायत अनुमति नलिई सञ्चालित ढुंगा, गिटी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले विभिन्न आयोजना विकास तथा निर्माणको क्रममा सोही आयोजनाका लागि आवश्यक परिणाममा ढुंगा, गिटी, रोडा तथा बालुवा उत्खननको अनुमति प्राप्त उद्योग÷निर्माण व्यवसायीले आयोजना समाप्त भएपछि पनि त्यस्तो उत्खनन कार्य गरिरहेको भए सोसमेत छानबिन गरी तत्काल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण ऐन र सर्वाेच्चबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएकाले परिपत्र जारी गरेको जनाएको छ।
सर्वाेच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले २०७९ साउन ९ गते गृहलगायत सरकारी निकायलाई पत्र लेखेर सर्वाेच्चबाट २०७७ चैत ९ गतेको आदेश कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो। सर्वाेच्चले सो आदेशमा नदी र खोलामा बालुवा, रोडा, गिटी र ढुंगाको उत्खनन गर्ने कार्य र त्यससँग सम्बन्धित बालुवा प्रशोधन र क्रसर उद्योगलाई बढी नियमित गर्ने, वातावरणीय क्षेत्रलाई पनि संरक्षण गर्न विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने र मापदण्ड निर्देशिका २०७७ मा उल्लिखित दुरीका सम्बन्धमा गम्भीर पुनर्विचार गर्न आदेश दिएको थियो।
सर्वाेच्चको निर्देशनात्मक आदेशको बुँदा नम्बर ‘घ’ मा ‘नेपालभित्र हरेक जिल्लामा के कति संख्यामा बालुवा प्रशोधन र क्रसर उद्योग सञ्चालित छन्। तीमध्ये कतिवटा वैध र कतिवटा अवैध रूपमा सञ्चालित छन्। हरेक उद्योगको अभिलेख तयार गरी दर्ता भएका तर कुनै पनि मापदण्ड पूरा नगर्ने र दर्ता नै नगरी अवैध रूपमा सञ्चालित भइरहेका छन् भने दर्ता नै नगरी अवैध रूपमा सञ्चालित छन् भने कानुनी प्रक्रिया अपनाई बन्द गर्न लगाउने र दर्ता गरिएका तर मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालित उद्योगलाई पनि कानुनी प्रक्रिया अपनाएर बन्द गर्न लगाउने’ आदेश गरेको थियो।
सर्वाेच्चले दर्ता भएका तर मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालित उद्योगलाई एक पटकलाई निश्चित समय दिई मापदण्ड पूरा गर्न लगाउने र सोको पनि अवज्ञा गर्ने उद्योगको दर्ता नै खारेज गर्ने प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने आदेश दिएको थियो। सर्वाेच्चको आदेशमा कुनै पनि व्यवसायीको एक्जाभेटर, ट्र्याक्टर, जेसिभी र टिपरलाई नदीजन्य सामग्रीको गैरकानुनी उत्खनन र ओसारपसार गर्ने कार्यका लागि खोला र नदीमा प्रवेश नै नदिने गरी अनिवार्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ। निर्देशनालयले सोको अध्ययन गरेर अभिलेख तयार पारी जानकारी गराउन निर्देशन दिएको थियो।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंहले नेपालको कानुनअनुसार अहिले नेपालभर जति पनि क्रसर उद्योग छन्, ती कुनै पनि कानुनबमोजिम वैध हुन नसक्ने बताए। सरकारलाई कार्यान्वयन गर्नसक्ने खालको नियम तथा कानुन बनाउन पनि उनले अनुरोध गरे। ‘कार्यान्वयन गर्नसक्ने कानुन मात्र निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कार्यान्वयन गर्नै नसक्ने कानुन कसरी कार्यान्वयन होला !’ उनले भने।
महासंघ अध्यक्ष सिंहले राजनीतिक दलसँग सोझै पहुँचवाला र साँठगाँठ गर्नसक्ने शक्तिशाली व्यक्तिहरू अवैध क्रसरमा संलग्न भएकाले पनि नियमन र नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए। ‘एउटा सामान्य व्यवसायीले नेपालको कुनै पनि भूभागमा क्रसर उद्योग खोल्नसक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने। सिंहका अनुसार पुस २२ गतेअघिसम्म प्रतिटिपर गिटी, बालुवा र रोडाको २२ हजार रुयैयाँ थियो तर अहिले बजारमा निर्माणसामग्रीको मूल्य वृद्धि भएर २९ देखि ३२ हजार रूपैयाँसम्म पुगेको छ। जसकारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम प्रभावित भएको पाटोलाई लेखाजोखा गरेर अघि बढेको खण्डमा राम्रो हुने पनि उनले बताए। ‘गृहले पनि यसअघिको सर्वाेच्चको फैसला मात्रै कार्यान्वयन गर्न खोजेको हो। तर यसको असर समग्र निर्माण क्षेत्रमा देखिएको छ,’ उनले भने, ‘अवैध क्रसर उद्योग नियन्त्रण गर्ने गृहको प्रयास राम्रो भए पनि यसले समग्रमा भने अर्कै असर पारेको छ।’
नेपाल निर्माण व्यवसायीका अनुसार मुलुकभर करिब १२ सय हाराहारीमा सानाठुला क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्र रहेका छन्। गृह मन्त्रालयले केही दिनअघि ६ सय ८८ वटाभन्दा धेरै अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराएको छ।
नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले क्रसर उद्योगले पनि विगतमा विद्यमान कानुनमा टेकेरै क्रसर उद्योग दर्ता गरेर सञ्चालन गर्दै आइरहेको दाबी गरे। ‘सरकारले अहिले क्रसर उद्योग दर्ताका लागि जुन मापदण्ड तोकेको छ। सो मापदण्डअनुसार मुलुकभर कुनै पनि ठाउँमा क्रसर उद्योग खोल्न सकिने अवस्था छैन,’ अध्यक्ष न्यौपानेले भने, ‘सरकारले ल्याएको मापदण्ड व्यावहारिक छ भने कुनै निश्चित ठाउँ नै उपलब्ध गराइदिनुपर्यो।’ महासंघका अनुसार विधिवत् हिसाबले दर्ता भएका क्रसरको संख्या ५ सयको हाराहारीमा छन्। ‘सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्दा सबै क्रसर उद्योग बन्द भएका छन्,’ उनले भने।
अध्यक्ष न्यौपानेले खानी विभागबाट अनुमति पाएकाबाहेक अन्य क्रसर उद्योगले कुनै पनि ठाउँबाट निर्माण सामग्री उत्खनन नगरेको दाबी गरे। ‘सबै क्रसर उद्योगले निर्माण सामग्रीको उत्खनन गर्ने होइनन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहबाट अनुमति लिएका कम्पनीले निर्माण सामग्री उत्खनन गरेर मात्रै क्रसर उद्योगलाई निर्माण सामग्रीको कच्चा सामग्री उपलब्ध गराउने गर्छन्। स्थानीय तहबाट खरिद गरेका व्यवसायीबाट क्रसर उद्योगले खरिद गरी प्रशोधन गर्ने काम मात्रै गर्दै आइरहेका छन्।’
