काठमाडौं- काठमाडौँ महानगरपालिकाले ललिता निवास क्षेत्र खाली गर्न एक हप्ताको समय दिएको छ। महानगरले आज विज्ञप्ति जारी गरी सो क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति, कम्पनी तथा संघसंस्थाहरूलाई ७ दिनभित्र उक्त क्षेत्र खाली गर्न अल्टिमेटम दिएको हो।
विशेष अदालतको फैसलाअनुसार ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा सरकारी भएको महानगरले जनाएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद १३ अन्तर्गतको दफा ९७ ले काठमाडौँ महानगरलाई सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, मर्मत सम्भार र व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको छ।
ऐनको व्यवस्थाबमोजिम महानगरले ललिता निवास क्षेत्र खाली गराउन सक्रियता देखाएको हो। महानगरले सूचना जारी गरी ७ दिनभित्र खाली नगरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम हटाउने र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ।
महानगरको सूचनामा भनिएको छ, “विशेष अदालतको फैसलाअनुसार ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा सरकारी भएको हुँदा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद १३ स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा ९७ (१) ले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व महानगरपालिकालाई तोकेकोले ७ दिनभित्र ललिता निवास क्षेत्रबाट हट्न व्यक्ति, कम्पनी तथा संघसंस्थाहरूलाई यो अल्टिमेटम जारी गरिएको छ। तोकेको समयभित्र सो क्षेत्रबाट नहटेमा प्रचलित कानुन बमोजिम हटाई सरकारी जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गरिनेछ।”
