काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयले मुलुकको राजनीतिक जगतमा विगतका कमजोरीहरूको सुधार गर्न र लोकतन्त्रको पुनर्जागरण गर्नेतर्फ पहल गरेको देखिन्छ।
लामो समयदेखि जनताबीच बढ्दो अविश्वास र आशंकाका बिचमा सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। राजनीतिज्ञहरूले जनतासँग प्रतिबद्धता जनाउन र जनताको विश्वास जित्न सम्पत्तिको पारदर्शिता अपरिहार्य छ भन्ने बुझेका छन्।
“यो निर्णयले जनताको विश्वास कमाउनुका साथै नयाँ सुशासन संस्कृतिको शुरुवात गर्नेछ,” सरकारका एक अधिकारीले भने, “यसले हाम्रा राजनीतिक नेताहरू जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बन्न सहयोग गर्नेछ।”
धेरै दलहरू र नागरिक समाजका अगुवाहरूले लामो समयदेखि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका थिए। उनीहरूका अनुसार यसले भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्नुका साथै सरकारप्रति जनताको विश्वास अभिवृद्धि गर्नेछ।
केही विश्लेषकहरूले भने अझै धेरै काम बाँकी नै रहेको बताएका छन्। “यो राम्रो पहल हो तर प्रभावकारी कार्यान्वयन र निरन्तरता नभएसम्म धेरै कुरा उस्तै रहनेछन्,” एक स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ताले भने।
तथापि, यस निर्णयलाई सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतालाई महत्वपूर्ण संकेत मानिएको छ। जनतालाई सरकार र नेताहरूप्रति विश्वास गर्न र मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वका लागि यसले सकारात्मक कदम चाल्न सक्छ।