सुनसरी | सुनसरी जिल्लामा सम्बन्ध विच्छेदको चित्र दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । यसले समाज र परिवारमा गम्भीर चुनौती थपिरहेको देखिन्छ ।
जिल्ला अदालतको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र १ हजार ४२ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन् । यो सङ्ख्या पछिल्ला वर्षहरूको तुलनामा निकै उच्च छ । अदालतले ती १ हजार ४२ वटा मुद्दा मध्ये ७ सय ७९ वटा मुद्दाको फैसला गरेको छ भने, बाँकी २ सय ६३ वटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् ।
सहरीकरण, जनसङ्ख्या वृद्धि र नयाँ कानुनी व्यवस्थाहरूले पनि सम्बन्ध विच्छेदलाई थप बल पुर्याएको देखिन्छ । महिलाहरूले आफ्नो आत्मनिर्भरता र स्वतन्त्रताको खोजीमा सामान्य विवादलाई पनि सम्बन्ध विच्छेदको आधार बनाइरहेका त छैनन्? भन्ने प्रश्न उठान थालेको छ । यसले केही हदसम्म पारिवारिक मूल्य र मान्यताहरूलाई चुनौती दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को ८ महिनामा ३ सय २२ मुद्दा दर्ता गरिएका थिए । यसको तुलना गरेर र्हेदा ८ वर्षको अवधि अर्थात् २०८१ सम्म आउँदा तेब्बर रूपमा मुद्दा दर्ता भएका छन् । सुनसरी जिल्लामा सम्बन्ध विच्छेद गर्नेको सङ्ख्या बढ्दो छ ।
सुनसरी जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार नारदप्रसाद भट्टराईले बढ्दो सहरीकरण, सँगै जनसङ्ख्या वृद्धि र नयाँ कानुन बनेर आएकाले देशै भरी सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढ्दो क्रममा देखिएको र महिलाहरूले धेरै सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता गराएको बताउँछन् ।
तर, सम्बन्ध विच्छेदले बालबालिकाको भविष्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ । यसले उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्य र विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले, पति-पत्नीले आपसी सहमति र समझदारीको भावनाबाट सम्बन्ध जोगाउन प्रयास गर्नुपर्छ ।
विज्ञहरूले सम्बन्ध विच्छेदको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् र यसको समाधानका लागि विभिन्न सुझाव दिएका छन्:
“महिलाहरू सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुँदै गएका छन्, जसले उनीहरूलाई आत्मसम्मान र स्वतन्त्रताको अनुभूति दिएको छ। यही कारणले गर्दा सामान्य विवाद वा झगडालाई पनि उनीहरूले सम्बन्ध विच्छेदको आधार बनाउन थालेका छन्। तर, यसले बालबालिकाको भविष्यमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। त्यसैले, सम्बन्ध विच्छेद गर्नुभन्दा पनि पति-पत्नीबिच आपसी सहमति र समझदारीको भावनाबाट सम्बन्ध जोगाउनुपर्छ।” -समाजशास्त्री प्रा. डा. गीता अधिकारीले बताइन ।
त्यस्तै, समाजमा अनुशासन र सचेतनाको कमीले पनि सम्बन्ध विच्छेदलाई बढवा दिएको छ । कानुनी व्यवस्थामा समेत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सम्बन्ध विच्छेदलाई रोक्न र पारिवारिक मूल्य र मान्यताहरूको रक्षा गर्न समाज र सरकारले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ ।
“समाज र परिवारमा अनुशासन र सचेतनाको कमीका कारण पनि सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पनि फितलो छ। त्यसैले, कानुन निर्माण दुई प्रकारको हुनुपर्छ। सम्बन्ध विच्छेद गर्नु हुँदैन भन्ने धारणासहित कानुन नै संशोधन गरिनुपर्छ। साथै, समाजमा सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ।”- अधिवक्ता सुरेन्द्र गौतमको तर्क छ ।
विवाह गरिसकेका महिलालाई माइतीले पनि कमै सरोकार राख्ने र सामाजिक संरचनाले सम्बन्ध विच्छेद भएको पुरुषलाई सहज रूपमा स्वीकारे पनि महिलालाई सहज रूपमा स्विकार्ने संस्कार नबसिसकेकाले सम्बन्ध विच्छेदले महिलालाई समाज र परिवारमा घर-नघाटको अवस्थामा पुर्याउने गरेको छ ।
अहिले हरेक दृष्टिकोणबाट महिलाहरू आत्मनिर्भरता तर्फ केन्द्रित भएका छन् भने निर्णय गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि भएको छ । आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक रूपमा आत्मनिर्भरतामा वृद्धि भएकाले श्रीमान्–श्रीमतीबिच सानो खटपट उत्पन्न भएमा स्वतन्त्र रूपमा बस्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास बढेकाले पनि सम्बन्ध विच्छेदका घटना सामान्य हुन थालेको छ ।
