काठमाडौं | शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठविरुद्ध विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) राखेको आरोप लगाउँदै उजुरी परेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको यो उजुरीलाई लिएर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गम्भीर छानबिन सुरु गरेको छ।
सतर्कता केन्द्रका एक स्रोतका अनुसार, मन्त्री श्रेष्ठले बैंक खाता खोल्दा आफूलाई युरोपेली युनियन अन्तर्गतको पोल्यान्डको नागरिक भनी उल्लेख गरेको आरोप लागेको छ। यदि यो आरोप सत्य ठहरिएमा, यसले नेपालको संवैधानिक प्रावधानको गम्भीर उल्लंघन हुनेछ।
नेपालको संविधानको धारा २९१ ले स्पष्ट रूपमा विदेशी पीआर भएका व्यक्तिलाई उच्च पदमा नियुक्त हुन रोक लगाएको छ। यस प्रावधान अनुसार, विदेशी स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक संविधानबमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा योग्य हुने छैन।
मन्त्री श्रेष्ठको विवाह पोल्यान्डका पत्रकार पाबल स्वाकिन्स्कीसँग भएको छ। उनले शिक्षामन्त्री भइसकेपछि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा आफ्नो श्रीमानको विदेशी बैंक खातामा उल्लेख्य रकम रहेको जानकारी दिएकी थिइन्। यसले पनि उनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
यस बीच, कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले सार्वजनिक रुपमा नै मन्त्री श्रेष्ठसँग दोहोरो नागरिकता रहेको आशंका व्यक्त गरेका छन्। तर, मन्त्री श्रेष्ठले यी आरोपहरूलाई अस्वीकार गर्दै आफ्नो नागरिकता छानबिन गर्न चुनौती दिएकी छिन्।
यो विवाद यहीँ सीमित छैन। रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्मामाथि अमेरिकी पीआर र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव रामप्रसाद मैनालीमाथि बेलायती पीआर रहेको आरोप लागेको छ। यसले नेपालको उच्च प्रशासनिक तहमा विदेशी नागरिकता र पीआरको जालो फैलिएको आशंका बढाएको छ।
