काठमाडौं | प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काटिएका उद्योगहरूको विद्युत लाइन तत्काल जोड्न निर्देशन दिए पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसलाई अस्वीकार गरेको छ। प्राधिकरणले लिखित निर्देशन आवश्यक रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्रीको मौखिक आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार ऊर्जामन्त्री, उद्योगमन्त्री, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक र उद्योगीहरूसँग बालुवाटारमा छलफल गरी काटिएको विद्युत लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए। तर प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले बोर्डको बैठकले निर्णय गरेर मात्रै लाइन जोड्ने जवाफ दिएका थिए।
प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले मन्त्रिपरिषद् वा ऊर्जा मन्त्रालयको लिखित निर्देशन नआएसम्म काटिएका उद्योगमा बिजुली नजोड्ने अडान लिएको छ। ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुरुप उद्योगीहरूसँग लिनुपर्ने रकम लिने र लाइन जोड्ने प्रयास गरेको तर सफल हुन नसकेको बताएका छन्।
यस विवादको पृष्ठभूमिमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत बक्यौता रहेको छ। प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म ६१ वटा उद्योगले प्रयोग गरेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको जरिवानासहित आठ अर्ब २६ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएको छ।
यो विवाद समाधानका लागि पूर्ववर्ती सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा एक आयोग गठन गरेको थियो। तर प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नदिने र महसुल उठाउने पक्षमा रहेको स्रोतहरूले बताएका छन्।
यस घटनाक्रमले प्राधिकरण र सरकारबीचको तनाव बढाएको छ, साथै उद्योग क्षेत्रमा चिन्ता थपेको छ। आगामी दिनमा यस विवादको समाधान कसरी हुन्छ भन्ने कुराको प्रतीक्षा सरोकारवालाहरूले गरिरहेका छन्।
