हेटौंडा | हेटौंडाको नयाँबस्तीमा एउटा यस्तो कहानी छ, जसले स्थानीय सरकार र नियामक निकायहरूको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यो कहानी हो – नयाँबस्ती खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिको, जसले विगत एक दशकदेखि आफ्नै उपभोक्तालाई ठग्दै आएको छ।
समितिका अध्यक्ष तेजकुमार स्याङ्तान (जीवन) को नेतृत्वमा भएको यो घोटालाले स्थानीय बासिन्दाहरूलाई आर्थिक र मानसिक रूपमा थला पारेको छ। उपभोक्ताहरूले आफूहरूबाट मासिक ३ हजार देखि ७ हजारसम्म अनावश्यक शुल्क असुल गरिएको गुनासो गरेका छन्। यो रकम न्यूनतम शुल्क सय को तुलनामा अत्यधिक बढी हो।
“हामीले वर्षौंदेखि यो अन्याय सहँदै आएका छौं,” स्थानीय उपभोक्ता सामुएल लामाले आफ्नो पीडा पोख्दै भने। “हामीलाई थाहा थियो केही गलत भइरहेको छ, तर कसैले हाम्रो कुरा सुन्दैनथ्यो।”
यो अनियमितता केवल अत्यधिक शुल्क असुलीमा मात्र सीमित छैन। उपभोक्ता छानबिन संघर्ष समितिका अनुसार, समितिले विधान विपरीत कर्मचारीलाई कोषाध्यक्ष बनाई बैंक खाता सञ्चालन गरेको, अनावश्यक सामग्री खरिद गरेको, र २०७५ सालदेखि सचिवविहीन अवस्थामा बैंक खाता सञ्चालन गरेको जस्ता गम्भीर आरोपहरू छन्।
“हामीले यी सबै कुराहरू उजागर गर्न धेरै प्रयास गर्यौं,” छानबिन संघर्ष समितिका संयोजक बिर बहादुर स्याङ्तानले बताए। “हामीले वडादेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म उजुरी दियौं, तर कसैले पनि हाम्रो कुरा सुनेन।”
यो मामिलामा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू समेत मौन देखिएका छन्। हेटौँडा उपमहानगरपालिका-१३ का वडा सदस्य धावा लामाले आफू पनि यस घोटालाबाट पीडित भएको स्वीकार गरे पनि वडा कार्यालयले कुनै कदम नचालेको बताए।
“हामीले वडामा यो विषय उठायौं, तर त्यहाँबाट कुनै सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएनौं,” लामाले निराशा व्यक्त गर्दै भने। “अब हामी माथिल्लो निकायमा गएका छौं, तर त्यहाँ पनि हाम्रो आवाज सुनिएको छैन।”
खानेपानी जस्तो आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएको क्षेत्रमा समेत यस्तो व्यापक अनियमितता हुनु र त्यसको निगरानी नहुनु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ।
उपभोक्ताहरूले अब १४ बुँदे माग राखेर न्यायको लागि गुहार गरेका छन्। यी मागहरूमा समितिको २०७० देखि २०८१ सम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, अनियमित रूपमा असुल गरिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने, र दोषीहरूलाई कानूनी कारबाही गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरू समावेश छन्।
“हामी न्यायको लागि लडिरहनेछौं,” उपभोक्ता संघर्ष समितिका एक सदस्यले दृढतापूर्वक भने। “यो केवल पैसाको कुरा मात्र होइन, यो हाम्रो अधिकार र गरिमाको कुरा हो।”
यस बीच, समितिका अध्यक्ष स्याङ्तान र अन्य पदाधिकारीहरूले आफूमाथि लागेका आरोपहरूको खण्डन गरेका छन्। तर, मिटर रिडर विशाल मोक्तानले भने न्यूनतम शुल्कभन्दा बढी रकम उठाएको स्वीकार गरिसकेका छन्।
जनताको आवाज सुन्ने र उनीहरूको हितको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी भएका निकायहरू नै मौन बस्दा सर्वसाधारण जनता कहाँ जाने? यो प्रश्न अहिले नयाँबस्तीका हरेक घरमा गुञ्जिरहेको छ।
नयाँबस्तीको यो कहानी एउटा उदाहरण मात्र हो। यस्ता थुप्रै घटनाहरू देशभर घटिरहेका हुन सक्छन्, जहाँ आम नागरिकहरू आफ्नै प्रतिनिधिहरूबाट ठगिएका छन्। यसले हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीको जगमै प्रश्न उठाएको छ।
