हेटौँडा | हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को आर्थिक ऐनमा भएको करको दर र दस्तुरमा अस्वाभाविक वृद्धि गरिएको विषयलाई लिएर विवाद चर्किएको छ। नेकपा एमालेबाट निर्वाचित ४८ जना जनप्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर सहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मार्फत विशेष नगरसभाको माग गरेका छन्।
बुधबार जनप्रतिनिधिहरुले नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, बागमती सरकारको गाउँ, नगर, जिल्ला सभा सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन २०७५ र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४ को विभिन्न दफाहरुको उल्लेख गर्दै विशेष नगर सभा बैठकको माग गरेका हुन् ।
४ नम्बर वडा अध्यक्ष नविन सिग्देलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिँदै भने, “करको दरमा भएको अस्वाभाविक वृद्धिले उद्योगी, व्यवसायी र सर्वसाधारण नगरवासीमा असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ। यसका कारण नगरवासीहरु चरणबद्ध रुपमा आन्दोलित भइरहेका छन्। त्यसैको समाधानको लागि विशेष नगरसभाको माग गरेका हौँ”
अध्यक्ष सिग्देलले नगर प्रमुख र उप प्रमुख छलफलमा आउनै नखोजेको गुनासो समेत गरे। उनले भने, “यो समस्या समाधान नगरिकन अरु काम अगाडी बढ्दैन। करको विषय तोकेर नगर सभा राखे मात्र हामी (एमालेबाट निर्वाचित) जनप्रतिनिधि सहभागी हुन्छौं, नत्र हुँदैनौं।”
सिग्देलले राजस्व परामर्श समितिबाट उत्पन्न भएको समस्या समाधान गर्ने पहल आफूहरुको रहेको बताए। उनले जनताको अभिमतद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको निर्णयले जनतालाई नै मारमा पार्ने अवस्था सृजना हुनु दुखद भएको बताए । साथै, हरेक तहको सरकारले व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई स्वीकार्य रुपमा कर तिर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि राजश्वको दर उच्चतम् रुपमा वृद्धि गरेको भन्दै व्यवसायी आन्दोलित छन् ।उपमहानगरले अधिकांश शीर्षकमा ३३, ५०, ६६, १०० प्रतिशतका दरले राजश्वको दरमा वृद्धि गरेको छ ।
