काठमाडौँ | वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय स्थापना भएको आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि हालसम्म वैदेशिक रोजगारीका क्रममा १४ हजार २ सय १३ नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसको अवसरमा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, सोही अवधिमा गम्भीर बिरामी तथा अंगभंग भएर फर्किएका ३ हजार ४ सय ४० जना श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ।
नेपालबाट विभिन्न १ सय ११ मुलुकमा नागरिक आप्रवासीका रूपमा गएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठनको आप्रवासन प्रतिवेदन, २०२४ अनुसार, विश्वभरि अनुमानित २८.१ करोड मानिस आप्रवासीका रूपमा रहेका छन्, जसमध्ये आप्रवासी श्रमिकको सङ्ख्या १६.९ करोड रहेको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध कानुनमा परिमार्जन, सीपसहितको रोजगारीको सुनिश्चितता, निःशुल्क अभिमुखीकरण तालिम, श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका साथै थप गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नागरिकलाई निःशुल्क बैंक खाता खोल्न र सोही खातामार्फत स्वदेशमा विप्रेषण ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने, रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने आदि समावेश छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह १६.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति (पुनः श्रम स्वीकृतिसमेत) लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका ८०,१७२ महिलासहित कुल ७,४१,२९७ जना श्रमिकले पठाएको विप्रेषणले आप्रवासी श्रमिकहरूको घरपरिवार सञ्चालन, मानवीय सम्पत्ति सूचकाङ्कमा सुधार र गरिबीमा रहेका परिवारहरूको आर्थिक जोखिम कम गर्न तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुगेको समितिले जनाएको छ।
विश्व बैंकको अक्टोबर, २०२४ को प्रतिवेदनअनुसार, नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको हिस्सा एक चौथाइभन्दा बढी रहेको छ।
सुरक्षित एवं मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका लागि सरोकारवालाहरूमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि आप्रवासी दिवस सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउने निर्णय भएअनुसार विविध कार्यक्रम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि आवश्यक पर्ने राहदानी, सीप तालिम तथा अभिमुखीकरणलगायत कागजात तयार पार्न स्थानीय तह तथा जिल्लास्तरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नगरपालिका तथा गाउँपालिकालगायत निकायको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
