काठमाडौं | नेपालको आर्थिक स्थिति र सार्वजनिक ऋणको वृद्धिलाई हेर्दा, प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋणको भार निरन्तर रूपमा बढिरहेको देखिन्छ। चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म नेपाल सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो ऋणको भारलाई जनसंख्याको आधारमा हेर्दा, प्रत्येक नेपाली नागरिकको टाउकोमा करिब ८६ हजार ९ सय ५५ रुपैयाँको ऋणको भार परेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको सुरुआतमा सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ थियो। पुस मसान्तसम्ममा यो ऋणमा एक खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ। यसरी सार्वजनिक ऋणको कुल आकार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४.४६ प्रतिशतबराबर पुगेको छ। विनिमय दरमा भएको परिवर्तनले मात्र ११ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको ऋण वृद्धि भएको छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कुल पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। पुस मसान्तसम्म दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गरिएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ४३.८९ प्रतिशत हो। तर, यस अवधिमा सरकारले ऋण सेवामा (साँवा र ब्याज भुक्तानी) मात्र एक खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन पुँजीगत खर्चको तुलनामा तीन गुणा बढी हो।
ऋण सेवामा खर्चको अवस्था हेर्दा, आन्तरिक ऋण तर्फ एक खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ साँवा फिर्ता र २७ अर्ब ९५ करोड ब्याज भुक्तानी गरिएको छ। त्यस्तै, बाह्य ऋणतर्फ २२ अर्ब ४२ करोड साँवा फिर्ता र चार अर्ब ७७ करोड ब्याज भुक्तानी भएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म सरकारले पुँजीगत खर्चमा ५६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ। पुँजीगत खर्चका लागि सरकारले तीन खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य लिएको भए पनि लक्ष्यको १६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
पाँच वर्षमा दोब्बर भन्दा बढीले वृद्धि
नेपालको सार्वजनिक ऋणले पछिल्लो पाँच वर्षमा तीव्र वृद्धि दोब्बर अनुभव गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कूल सार्वजनिक ऋण ९ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ थियो। यो ऋण आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २० खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पुग्दै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब ३६ अर्ब पुगेको छ। पाँच वर्षको अवधिमा सार्वजनिक ऋण झण्डै ११ खर्ब रुपैयाँले वृद्धि हुनु भनेको दोब्बरभन्दा बढीको उछाल हो। यस्तो तीव्र वृद्धि मुख्यतः भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संघीयता कार्यान्वयन, र कोभिड महामारीका कारण भएको अतिरिक्त खर्चका कारण भएको देखिन्छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक ऋणको भार विशेष गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा पनि सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा केन्द्रित भइरहेको छ। यो प्रवृत्तिले आर्थिक विकासभन्दा ऋणको चक्रमा निर्भरता बढाउने खतरा बढाएको छ। २०७२ सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पले पुनर्निर्माणका लागि ठूलो मात्रामा ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्यो भने कोभिड महामारीले राजस्व संकलन घटाउँदै थप ऋण आवश्यक बनायो। संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना निर्माण र सामाजिक सुरक्षाको खर्च व्यवस्थापन पनि यो वृद्धिको मुख्य कारण बनेका छन्।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ पुगेको छ। । यस आधारमा, सार्वजनिक ऋणलाई जनसंख्यामा विभाजित गर्दा, प्रत्यक नेपालीको टाउकोमा सार्वजनिक ऋण करिब ८६ हजार ९ सय ५५ रुपैयाँ पर्छ। यो रकम एक औसत नेपालीका लागि ठुलो आर्थिक भार हो, विशेषगरी जब आर्थिक वृद्धि दर सुस्त छ र पुँजीगत खर्च न्यून छ।
सरकारको राजस्व संकलन कमजोर हुनु, खर्चको असमान वितरण, र पुँजीगत खर्चको कमजोरीले सार्वजनिक ऋणको भार बढाएको हो। बाह्य र आन्तरिक दुवै स्रोतबाट लिइएको ऋणको व्यवस्थापनमा प्रभावकारी नीति निर्माणको अभावले ऋणको दबाब झन् बढाएको छ।
सार्वजनिक ऋणको भारले नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि गम्भीर आर्थिक चुनौती खडा गरेको छ। यदि ऋण व्यवस्थापनमा सुधार नगरे, प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा पर्ने ऋणको भार आगामी वर्षहरूमा झन् बढ्ने खतरा छ। त्यसैले, अबको समय दिगो आर्थिक योजना र पारदर्शी नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने हो। अन्यथा, सार्वजनिक ऋणको यो भारले आर्थिक वृद्धिलाई नै कमजोर बनाउने सम्भावना उच्च छ।