काठमाडौं | साता दिन यता काठमाडौं उपत्यकाको वायु गुणस्तर झनै खराब बन्दै गएको छ। विश्वकै सबैभन्दा प्रदूषित सहरको सूचीमा नियमित रूपमा उल्लेख हुँदै आएको काठमाडौं हाल फेरि जोखिम सूचकांकमा पुगेको छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार उपत्यकाको एयर क्वालिटी इन्डेक्स (एक्यूआई) स्वास्थ्यका दृष्टिले ‘अत्यन्तै अस्वस्थ’ तहमा पुगेको छ। स्वास्थ्य विज्ञहरूले घरबाहिर ननिस्कन अपिल गरेका छन्, तर सरकारले प्रदूषण न्यूनीकरणका ठोस कदम भने चालेको छैन।
विज्ञप्तिको राजनीति : योजना कागजमै, काम शून्य
सरकारका तर्फबाट वायु प्रदूषणको सन्दर्भमा बारम्बार सावधानी अपनाउन सुझाव दिने विज्ञप्तिहरू जारी भइरहेका छन्। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयकै प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी भन्छन् – “विगतका नीति तथा कार्य योजना कागजमै सीमित छन्। विज्ञप्तिले मात्र समस्या हल हुँदैन।”
उनका अनुसार दीर्घरोगी, बालबालिका र बृद्धबृद्धा वायुमा रहेका विषाक्त कणका कारण बढी प्रभावित छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्याका बिरामीहरू उल्लेख्य रूपमा बढेका छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका मापदण्ड अनुसार, वायु प्रदूषणका कारण नेपालमा वार्षिक १९ प्रतिशत मृत्युहरू श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्याबाट हुने गरेका छन्। अध्ययनहरूका अनुसार, प्रदूषणका कारण नेपालीहरूको औसत आयु ४.८ प्रतिशतले घटिरहेको देखिएको छ।
२५ अर्ब उठ्यो, तर कहाँ गयो त्यो पैसा?
२०६५/६६ सालदेखि सरकारले ‘प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क’ शीर्षकमा कर उठाउन थालेको थियो। नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुर का अनुसार, हालसम्म यो शीर्षकमा झण्डै २५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ।
यो रकम डिजेल र पेट्रोलमा प्रति लिटर १ रुपैयाँ ५० पैसाको दरले असुल गरिन्छ। तर, यस्तो विशाल रकम संकलन हुँदा पनि वास्तविक प्रदूषण न्यूनीकरणमा खर्च भएको देखिँदैन।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार वाग्ले भन्छन् – “यो रकम सिधै संघीय सञ्चिती कोषमा जान्छ, हाम्रो मन्त्रालयमा आउने होइन। त्यसैले हामीले प्रदूषण शीर्षकमा बजेट नै पाएका छैनौं।”
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले पनि रकम प्रदूषणमै खर्च हुने बाध्यकारी व्यवस्था नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार, “राजस्व जुन शीर्षकमा उठे पनि खर्च भने नीति कार्यक्रम र विनियोजन ऐन अनुसार गरिन्छ।”
कानुन छैन, समन्वय छैन, जिम्मेवारी पनि छैन
वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदी भन्छन् – “विभागले उद्योग, कलकारखाना लगायतमा अनुगमन गरेर चेतावनी दिइरहेको छ, तर प्रदूषण न्यूनीकरणको दिगो समाधानका लागि राष्ट्रिय कार्य योजना आवश्यक छ।”
२०७६ मा बनेको ‘काठमाडौं उपत्यका वायु गुणस्तर कार्य योजना’ अझै पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। कामभन्दा आरोप-प्रत्यारोप बढी भएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
वातावरण अभियन्ता भोला भट्टराई भन्छन् – “पुराना योजनालाई लागू गर्ने तर्फ लाग्नुपर्छ। प्रदूषणको असर सर्वसाधारण, विशेष गरी कृषि र घाँस-दाउरा गर्ने समुदायमा बढी परेको छ। स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन ‘स्वच्छ वायु अधिकार ऐन’ आवश्यक छ।”
डढेलो, प्लास्टिक र कृषि अवशेष मुख्य कारक
वायु गुणस्तर विज्ञ डा. भूपेन्द्र दासका अनुसार, नेपालमा जनवरीदेखि अप्रिल सम्मको समय प्रदूषणको चरम अवस्था हो। वन डढेलो, कृषि अवशेष जलाउने कार्य र खुलेआम फोहोर जलाउनु यसको प्रमुख कारण हो।
उनले भने – “नेपालले विश्वमै खुला ठाउँमा कृषि अवशेष जलाउने २ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। अहिलेको अवस्था सामान्य होइन, समस्या गम्भीर छ। समाधानमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन।”
प्रदूषण मात्रै होइन, जवाफदेहीताको पनि संकट
प्रदूषणको मारमा परिरहेको काठमाडौंमा समस्या स्पष्ट छ, तर समाधानको चाहना अपारदर्शितामा हराइरहेको छ। २५ अर्बभन्दा बढी उठेको कर किन प्रदूषणमै खर्च भएन भन्ने प्रश्नले नैतिक, प्रशासनिक र राजनीतिक जवाफदेहीता माथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
अब समाधान केवल विज्ञप्ति होइन, कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ। जनताको सास किनेर उठाइएको कर जनताको सास जोगाउन खर्च होस् – यही नै जनअपेक्षा हो।
