काठमाडौँ | सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सार्वजनिक गरिएको यस कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने प्रयत्न गरिएको देखिन्छ।
वर्तमान सत्ता समीकरण बनेसँगै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र विश्वासमा लिएर काम गर्ने योजना अनुरूप अध्यादेश मार्फत व्यवसायलाई सहजीकरण गर्ने नीतिलाई यस कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
नीतिगत सुधार र निजी क्षेत्र प्रोत्साहन
सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्नको लागि आवश्यक नीतिहरू सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न अध्यादेशमार्फत सुरु गरिएका नीतिगत सुधारलाई निरन्तरता दिने बताए।
उनले भने, “आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने विभिन्न विधामा उद्यमशीलताको अवसर सिर्जना गरिने छ।”
स्टार्टअप उद्यमलाई प्रोत्साहन
सरकारले नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम विस्तार गर्ने बताएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकार एवम् निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई व्यवसाय प्रवर्द्धन, क्षमता अभिवृद्धि, सेवा, बजारीकरण र मूल्य शृङ्खला निर्माण गर्न सबै प्रदेशमा व्यवसाय प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गरिने छ।
इकमर्स र व्यापार विकास
सरकारले इकमर्समार्फत व्यापारको विकास गर्ने योजना बनाएको छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्य योजना लागू गरी निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने र पहिचान गरिएका वस्तुको निर्यात बढाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।
उत्पादन र व्यापार लागत घटाउन दिगो पूर्वाधार र प्रविधिको विकास र उपयोग गरिने छ। रेल तथा जल परिवहनको पूर्वाधार विकास गरी ढुवानी लागत घटाइने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण
सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ। निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै युवालाई आकर्षित गर्न जोड दिइएको छ।
जेन जी पुस्तालाई कृषि उद्यममा प्राथमिकता
सरकारले युवा जेन जी पुस्तालाई कृषि उद्यममा प्राथमिकता दिएको छ। यसका लागि भूमि, कृषि सामग्री, बिमा, खरिद सम्झौता र बजारको बलियो इकोसिस्टम तयार गर्ने योजना रहेको छ। कृषि क्षेत्रको जुनसुकै विधामा उद्यम गर्न इच्छुक युवाहरूलाई यस प्रणालीमा आबद्ध गरी पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनर्संरचना
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनः संरचना गरी राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको रूपमा निरन्तरता दिइने भएको छ। माटोको जैविक गुणस्तरलाई कायम राख्न प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने छ। रासायनिक मलको मूल्य, आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिने छ र देशभित्रै कृषि मल कारखाना स्थापनाका लागि पहल गरिने छ।
कृषि सेवाको डिजिटलाइजेशन
सरकारले कृषि सेवालाई सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने भएको छ। क्वारेन्टाइन र प्रयोगशाला सेवालाई स्तरोन्नति गरिने र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई पुनर्संरचना गरी किसानमैत्री र नतिजामुखी बनाइने योजना रहेको छ।
अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता
व्यावसायिक खेतीमा बाली लगाउनुअघि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिने र बाली लगाएपछि अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिने छ। कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदानको लाभ वास्तविक किसानले मात्रै पाउने गरी व्यवस्था मिलाइने र किसानले पाउने सेवा सुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गरिने छ।
ऊर्जा विकास रणनीति
सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ। आधुनिक तथा नवीकरणीय ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच कायम गरिने छ।
नवीकरणीय ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतका रूपमा सौर्य, वायु र हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास गरिने छ। सुख्खा याममा समेत विद्युत् आपूर्तिको मागलाई सम्बोधन गर्न र ऊर्जा सुरक्षा कायम गर्न बहुउद्देश्यीय तथा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना विकासका लागि उपयुक्त वित्तीय मोडेल अपनाइने छ।
तीन तहका सरकारहरूको सहकार्यमा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानमा अफग्रिड सौर्य तथा वायु ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत र ग्रिडमार्फत विद्युत् आपूर्ति विस्तार गरिने छ। साथै, विद्युत् प्रसारण संरचना निर्माण गर्न ट्रान्समिसन एवम् ह्विलिङ चार्ज निर्धारण लगायत अन्य आवश्यक नीतिगत र नियामकीय व्यवस्था मिलाइने छ।
