काठमाडाैं | २०६४ साल चैत २७ गते, पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन, रौतहटको राजपुर फरहदवा–४ मा कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताब आलमका काका शेख इद्रिसको घरमा बम बनाउने क्रममा विस्फोट भयो। उक्त विस्फोटमा परी दुई जनाको मृत्यु भयो र २३ जना घाइते भए। घाइतेहरूलाई उपचारको सट्टा इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर हत्या गरिएको थियो भन्ने आरोप कांग्रेस नेता अफताब आलम माथि लाग्यो । २०८१ वैशाख १३ गते, रौतहट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले अफताब आलम, उनका भाइ महताब आलम, शेख सराज र बद्री सहनीलाई जन्मकैदको सजाय सुनायो। अदालतले साबिक मुलुकी ऐन २०२० अनुसार उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्यो । मुक्ति साहले सफाइ पाए भने अन्य ६ जनाको मुद्दा मुल्तबीमा राखियो ।
जिउँदै मान्छे इँटाभट्टामा हालेर हत्या गरेको जघन्य अपराधमा कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री अफताब आलमलाई जिल्ला अदालत रौतहटले जन्मकैद फैसला गरेको १३ महिनापछि उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले सफाइ दिएपछि पीडित मात्रै होइन, दुनियाँ झस्किएको छ । जिल्लाले घटनाका जे–जे प्रमाणलाई आधार मानेर आलमसहित महताब आलम (भाइ), शेष सेराज र बद्री सहनीलाई जन्मकैद सुनायो, ती प्रमाणलाई ‘अनदेखा’ गरेर उच्चले चारैजनालाई सफाइ दिने फैसला गरेको देखिन्छ ।
घटनाका प्रत्यक्षदर्शी र बम विस्फोटमा घाइते भएर पनि भाग्यले जोगिएकाहरूले प्रहरीलाई दिएको बयान, घाइतेको घाउ जाँचपछि आएको फरेन्सिक रिपोर्ट, घाइतेलाई इँटाभट्टामा पुर्याउन प्रयोग भएको ट्रयाक्टरको पहिचान, प्रहरी इन्स्पेक्टरले नै बम विस्फोटपछि धुवाँको मुस्लो देखेकोजस्ता यथेष्ट प्रमाणलाई आधार मानेर जिल्ला अदालतले आलमसहित चारैजनालाई दोषी ठहर्याएको थियो । तर, उच्चले यस्ता आधारलाई प्रमाण मान्न इन्कार गर्दै जिल्लाको फैसला उल्ट्याइदियो । घटनामा प्रत्यक्ष प्रमाणहरू नष्ट गरिसकेको अवस्थामा अप्रत्यक्ष प्रमाणलाई आधार मानेर पीडितलाई न्याय दिलाउनु न्यायालयको कर्तव्य रहन्छ ।
जिल्ला अदालतले देखेका १२ प्रमाण
रौतहट जिल्ला अदालतले अफताब आलमसहित चार जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाउँदा निर्णयको आधार बनेका १२ प्रमाण निम्नानुसार छन्, जसले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेले:
१. प्रत्यक्षदर्शीको बयान – घटनाको समय र स्थानमा उपस्थित रहेर देखेका प्रत्यक्षदर्शीहरूले अदालतमा दिएको बयान अत्यन्तै बलियो प्रमाण बन्न पुग्यो। उनीहरूले विस्फोटपश्चात घाइतेहरूलाई उपचारका लागि नलगी इँटाभट्टातिर लैजाने र जिउँदै जलाइएको दृश्य देखेको बताएका थिए। केही प्रत्यक्षदर्शीहरूले पीडितको चिच्याउने आवाज, इँटाभट्टाबाट निस्किएको धुवाँ र आलम परिवारका सदस्यहरूको गतिविधि बयान गरेका थिए ।
२. घटनास्थलको मुचुल्का – प्रहरी र फरेन्सिक टोलीले संकलन गरेको घटनास्थलको मुचुल्का (निरीक्षण विवरण) अनुसार, विस्फोट भएको स्थानमा बारुदको अवशेष, छरपस्ट शरीरका टुक्रा, र बम बनाउन प्रयोग हुने सामग्री फेला परेका थिए। इँटाभट्टाको अवलोकनमा जलेका मानव अवशेषहरू भेटिएका थिए, जसले घटनाको भीषणता पुष्टि गर्छ।
३. मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्वतः अनुसन्धान प्रारम्भ गरी घटनाको स्वतन्त्र अध्ययन गरेको थियो। आयोगको प्रतिवेदनमा अफताब आलमको संलग्नता, बम विस्फोटपछि पीडितमाथि अमानवीय व्यवहार, र दोषीमाथि कारबाही गर्न सुझाव समेटिएको थियो। आयोगले मुद्दा दबाउन उच्च राजनीतिक प्रयास भएको समेत संकेत गरेको थियो।
४. शवको अवस्थिति र फरेन्सिक परीक्षण – इँटाभट्टाबाट संकलित अवशेषहरूको फरेन्सिक परीक्षण गर्दा ती मानव शरीरका अंश भएको पुष्टि भयो। जलेको मासु, हड्डीका टुक्राहरू, र रगतको नमुनाले स्पष्ट संकेत गरे कि मानिसहरू जिउँदै वा घाइते अवस्थामा जलाइएको थियो। फरेन्सिक रिपोर्ट अदालतको ठोस आधार बनेको थियो।
५. अभियुक्तहरूको आपसी सम्बन्ध – अफताब आलम र उनका भाइ महताब आलमसहित अन्य अभियुक्तहरूबीचको पारिवारिक र नजिकको सम्बन्धले समन्वयमा योजनाबद्ध रूपमा अपराध गराइएको देखिएको थियो। अभियुक्तहरूबीच नियमित सम्पर्क र साझा उद्देश्य देखिने गरी प्रमाण पेश गरिएको थियो।
६. घटनापछि प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास – विस्फोटपछि इँटाभट्टा छोप्ने, घाइतेलाई अस्पताल लैजान नदिने, शव लुकाउने, र स्थान सफा गर्ने जस्ता प्रमाण नष्ट गर्ने गतिविधिहरू पुष्टि भएका थिए। प्रहरी अनुसन्धानमा केही स्थानीयले घटनास्थल सफा गर्न दबाब दिइएको बताएका थिए।
७. घाइतेहरूको उपचार नगरी हत्या – बम विस्फोटपछि गम्भीर घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई तुरुन्त अस्पताल लैजाने सट्टा उल्टै इँटाभट्टामा लगेर जलाइएको घटनाले यो ‘पूर्वनियोजित हत्या’ भएको देखायो। अदालतले यसलाई अत्यन्त गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन मानेर फैसलामा समेटेको थियो।
८. प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान निष्कर्ष – घटना भएको दिनदेखि केही दिनभित्रै प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी विवरण तयार पारेको थियो। सो निष्कर्षमा अफताब आलमको भूमिकाबारे आधार प्रस्तुत गरिएको थियो, जसले अनुसन्धानको दिशालाई स्पष्ट पारेको थियो।
९. घटनापछि अभियुक्तहरूको गतिविधि निगरानी – विस्फोटपछि अफताब आलमलगायतका अभियुक्तहरूको हठात व्यवहार, जनतालाई बोल्न नदिने प्रयास, मिडिया रिपोर्टमा हस्तक्षेप गर्न खोज्ने कार्य आदिको निगरानी रिपोर्टले शंका झन बलियो बनाएको थियो। उनीहरूको मोबाइल फोन विवरण, सम्पर्कहरू, र गतिविधिहरू विश्लेषण गरेर अदालतमा प्रस्तुत गरिएको थियो।
१०. अभियुक्तहरूको बयानमा विरोधाभास – अदालतमा दिइएका अभियुक्तहरूको बयान आपसमा मेल खाँदैनथे। एकले अर्कोलाई दोष दिँदै पन्छिन खोज्दा, अर्कोले घटना अस्वीकार गर्ने प्रयास गरेको थियो। तर प्रत्यक्षदर्शी र अन्य प्रमाणहरूसँग उनीहरूको बयान असंगत देखिएको अदालतको निष्कर्ष थियो।
११. साक्षीहरूलाई धम्की दिने प्रयास – अनुसन्धानका क्रममा र अदालतमा बयान दिने क्रममा साक्षीहरूलाई धम्की दिएको र डरलाग्दो अवस्था सिर्जना गरिएको प्रमाणित भएको थियो। अदालतले यो व्यवहारलाई ‘न्यायमा बाधा पुर्याउने’ र ‘दोष स्वीकार्ने डरको संकेत’ मानेको थियो।
१२. राजनीतिक दबाबको प्रयास – घटनामा संलग्नता पुष्टि भएपछि विभिन्न राजनीतिक नेताहरूले आलमलाई जोगाउन दबाब दिने प्रयास गरेका थिए। अनुसन्धान प्रभावित गर्न थालिएको गतिविधिका कागजात, गोप्य पत्राचार, र साक्षीहरूको बयान अदालतमा प्रस्तुत गरिएका थिए। यसले अनुसन्धान निष्पक्ष रुपमा हुन गाह्रो बनाएको प्रमाण देखिएको थियो।
जिल्ला अदालतले देखाएका १२ ठोस प्रमाणहरूले कांग्रेस नेता अफताब आलमलाई जन्मकैद सजाय दिने आधार बने। तर, उच्च अदालतले ती प्रमाणलाई कमजोर पारेर फैसला उल्ट्याउँदा न्यायप्रणालीमा विवाद र चुनौती बढेको छ।
