हेटौँडा | देशभरका अधिकांश गाउँपालिकाहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट संवैधानिक समयसीमा असार १० भित्र नै प्रस्तुत गरेका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको तथ्यांकअनुसार कुल ४६० मध्ये ४४५ गाउँपालिकाले निर्धारित मितिमा आफ्नो गाउँसभा बैठकमार्फत बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। यो संख्या कुल गाउँपालिकाको ९७ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।
संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ। चालु प्रतिनिधिमण्डलको यो दोस्रो कार्यकाल अन्तर्गत चौथो बजेट हो, र समग्र रुपमा हेर्दा अधिकांश गाउँपालिकाले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समयमै सहभागिता जनाएका छन्। यद्यपि, बाँकी १५ वटा गाउँपालिका भने विभिन्न कारणले निर्धारित मितिमा बजेट ल्याउन असफल भएका छन्।
महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अनुसार समयमै बजेट पेस गर्न नसक्नुका पछाडि बिभिन्न कारण देखाएका छन् ।
प्रदेशगत विश्लेषण गर्दा कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै गाउँपालिकाहरूले तोकिएको समयभित्र बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । तर, सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन मधेश प्रदेशको देखिएको छ, जहाँ ५९ गाउँपालिकामध्ये ९ वटा पालिकाले समयमै बजेट पेस गर्न सकेका छैनन्। प्रदेशमा कुल ८५ प्रतिशत प्रगति मात्रै देखिएको छ, जुन अन्य प्रदेशहरूसँग तुलना गर्दा न्यून हो। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा दुई/दुई गाउँपालिकाले, तथा बागमती र कर्णाली प्रदेशमा एक/एक गाउँपालिकाले निर्धारित समयसीमा छुटाएका छन्।
महासंघले बाँकी रहेका गाउँपालिकाहरूले पनि केही दिनभित्रै गाउँसभा अधिवेशन सञ्चालन गरी बजेट पेस गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिएको छ। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको बजेट प्रक्रिया सम्बन्धी चुनौतीहरूसँग तुलना गर्दा यसपटकको समग्र उपस्थिति सन्तोषजनक भए पनि स्थानीय तहमा आन्तरिक विवाद, नेतृत्वको अभाव र व्यवस्थापन कमजोरी अझै समाधान हुन बाँकी रहेको देखिन्छ।
स्थानीय तहमा नीति निर्माण र बजेट कार्यान्वयनको विश्वसनीयता कायम राख्न जनप्रतिनिधिहरूबीच आपसी सहकार्य, समयपालना र संस्थागत तयारी आवश्यक रहने महासंघले औंल्याएको छ।
