लोकतन्त्रको आधारभूत मर्म भनेको नागरिकलाई विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गर्नु हो। तर, के यो स्वतन्त्रता पूर्णतः निरङ्कुश हुनसक्छ? हालै राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठनका नेता निराजन बमले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को तस्वीर जलाएपछि पक्राउ परे। यस घटनाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमारेखा र लोकतन्त्रको जिम्मेवारीबारे गम्भीर बहस उठाएको छ।
लोकतन्त्रमा विरोधका विभिन्न रूप हुन सक्छन्। मानिसले नाराबाजी गर्न सक्छन्, सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गर्न सक्छन्, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न सक्छन्। यी सबै लोकतान्त्रिक अधिकार हुन्। तर, व्यक्तिको तस्वीर जलाउनु भनेको केवल विरोधको साधन मात्र नभएर त्यसले लोकतन्त्रको गरिमामा प्रश्न उठाउने कार्य हो। किनकि कुनै व्यक्ति मात्रै होइन, उनीहरूको ओहोदा, संस्था, र प्रणाली पनि त्यो व्यक्तिसँग जोडिएको हुन्छ।
स्मरण रहोस्, नेपालमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनका बेला ज्ञानेन्द्र शाहविरुद्ध विरोध प्रदर्शन चरममा पुगेको थियो। उनका पुत्ला जलाइएका थिए, नाराबाजी गरिएका थिए। त्यही समय, भारतमा पनि नागरिकहरूले विभिन्न नेतालाई खुलेर आलोचना गरे, तर व्यक्तिको सम्मान जोगाउने कुरामा ध्यान दिइयो। यसको उदाहरण २०११ मा भएको अण्णा हजारेको भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन हो, जहाँ सत्तासीन नेतालाई प्रश्न गरियो, तर हिंसात्मक वा व्यक्तिगत अपमानजनक व्यवहारलाई समर्थन गरिएन।
लोकतन्त्र जिम्मेवारीसहितको हुन्छ। स्वतन्त्रताले तथ्यमा आधारित भएर आलोचना गर्न सक्छ तर स्वच्छन्दताले लोकतन्त्रलाई नै अस्थिर बनाउँछ। यदि तस्वीर जलाउनु नै विरोधको मुख्य रूप हो भने, भोलि कुनैपनि उच्चपदस्थ व्यक्तित्वको तस्वीर जलाइने क्रम बढ्न सक्छ। त्यो केवल एक व्यक्ति वा पार्टीको कुरा मात्र होइन, संस्थागत मर्यादाको विषय हो।
राज्यका उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिहरू– राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद वा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू लोकतान्त्रिक प्रणालीका हिस्सा हुन्। उनीहरूले गरेका कामको समीक्षा हुनुपर्छ, आलोचना हुनुपर्छ, तर विरोधका नाममा अपमानजनक व्यवहारलाई सामान्यीकरण गर्न सकिँदैन।
अमेरिकामा, यस अघिको कार्यालयमा पनि डोनाल्ड ट्रम्पको नीति निकै विवादास्पद थियो। उनीमाथि कडा आलोचना भयो, संसदीय जाँचसमेत गरियो। तर, विरोधको नाममा सार्वजनिकरूपमा उनको तस्वीर जलाउनु सामान्य मानिएन। यसको सट्टा तर्कसंगत बहस, पत्रकारिता र कानुनी कदममार्फत नै उनीमाथि दबाब दिइयो।
केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, ज्ञानेन्द्र शाह, प्रचण्ड वा अन्य कुनै पनि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू आलोचनाबाट पर रहन सक्दैनन्। तर, आलोचना गरिँदा त्यसमा तर्क, तथ्य र उत्तरदायित्व हुनुपर्छ। नागरिकले प्रश्न गर्न पाउँछ, तर मर्यादा कायम राख्दै। नेतृत्वको आलोचना त गर्नुपर्छ, तर अपमान गरेर होइन।
लोकतन्त्रमा असहमति हुनु स्वाभाविक हो, तर त्यो असहमति सभ्य हुनुपर्छ। अहिलेको विश्व राजनीति हेर्दा, धेरै देशमा राजनीतिक व्यक्तित्वहरू आलोचनाको केन्द्रमा छन्। तर, तिनका विचार, नीतिहरूको विरोध गरिन्छ, व्यक्तिगत रूपमा सम्मानजनक व्यवहार भने कायमै रहन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा, विगतमा भएका हिंसात्मक आन्दोलन र अस्थिरताले देशलाई पछि धकेलेको छ। यदि लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन चाहन्छौं भने, हाम्रो विरोध पनि विवेकशील र मर्यादित हुनुपर्छ।
यस घटनाबाट के सिक्न सकिन्छ भने लोकतन्त्रले निरन्तर जिम्मेवारीको माग गर्छ। नेताहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ, तर त्यो काम सही तरिकाले गरिनुपर्छ। हामीले आलोचना गर्नुपर्छ, तर विद्वेष फैलाउने होइन। स्वतन्त्रताको सही प्रयोग गर्न जानेनौं भने, त्यो स्वतन्त्रता दुरुपयोगमा परिणत हुन्छ।
लोकतन्त्र भनेको केवल विरोध गर्ने माध्यम मात्रै होइन, त्यसमा जिम्मेवारी, संयमता, मर्यादा र परिपक्वता पनि हुनुपर्छ। हामी लोकतन्त्रप्रेमी हौं भने, त्यसलाई सही तरिकाले अभ्यास गर्ने तर्फ लाग्नुपर्छ।
