हेटौँडा | हेटौंडा अस्पताल परिसरमा भएको साइनबोर्ड मेट्ने र नयाँ बोर्ड टाँस्ने घटनाले राजनीतिक प्रभाव, सार्वजनिक सेवा नियन्त्रण र कानुनी प्रक्रिया बाइपास गर्ने संस्कृतिको अर्को उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। अस्पतालको बोर्डबाट “मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान” शब्द मेटेर नयाँ फ्लेक्स टाँसिएको घटनाले हाल चलिरहेको संस्था-निर्माण विवादलाई भौतिक प्रदर्शन र शक्तिको प्रतिस्पर्धामा परिणत गरिदिएको छ। ‘हेटौंडा अस्पताल बचाऊँ तथा सुधार अभियान समिति’को नेतृत्वमा आएका केही युवाहरूले रंग पोतेर प्रतिष्ठानको नाम मेटाएको र त्यसपछि हेटौंडा अस्पतालको नाम मात्र भएको नयाँ बोर्ड राखिएको दृश्यले सार्वजनिक संस्थामाथिको वैधानिकता र मर्यादामाथि प्रश्न उठाएको छ।
अस्पताल र प्रतिष्ठानबीचको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ र त्यसको निर्णय आउनुअघि हेटौंडा अस्पताललाई जबरजस्ती प्रतिष्ठानमा गाभ्ने प्रयास गरिनु गलत हो भन्ने बोर्ड तोडफोड गर्ने समूहको तर्क छ । तर प्रश्न उठ्छ विरोधको नाममा सार्वजनिक सम्पत्ति बिगार्ने र अनधिकृत रूपमा नयाँ बोर्ड टाँस्ने अधिकार कसले दियो? आपराधिक संहिता २०७४ को दफा १८९ अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनु कानून विपरीत हो। साथै, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा सडकबाट निर्णय सुनाउने प्रयास संस्थागत स्वायत्तताको अपमान मात्र होइन, कानुनी प्रक्रिया र निष्पक्षता माथिको सीधा हस्तक्षेप हो।
यस घटनापछि मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रह गरेको छ। प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपति डा. दिनेशकुमार लम्साल र रजिष्ट्रार भीमसागर गुरागाईंले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अस्पतालको साइनबोर्डमा गरिएको केरमेट तथा अनधिकृत रूपमा अर्को बोर्ड टाँस्ने कार्य कानुनविपरीत छ, जसले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा अन्योलता, त्रास र अव्यवस्था सिर्जना गरेको छ।”
अस्पताल जस्तो अत्यावश्यक सेवामूलक संस्था विवादको केन्द्रमा पर्नु आफैँमा चिन्ताजनक छ। जहाँ राज्यले सेवा सुधार र विस्तारको रणनीति प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ नेताहरूको छायाँमा रहेका स्वार्थ समूहहरू शक्ति प्रदर्शन गर्दै मनपरी शैलीमा हस्तक्षेप गरिरहेका छन्। विडम्बना त के छ भने—यो सबै स्थानीय प्रशासन र प्रदेश सरकारको मौनताबीच भइरहेको छ।
सवाल अब केवल बोर्डको होइन—सवाल स्वास्थ्य सेवाको साखको हो, अस्पतालको भविष्यको हो, र कानुनी शासनको हो। राजनीतिक आस्थाको नाममा संस्थागत स्वास्थ्य प्रणाली बिगार्ने कार्यले केवल बिरामी, स्वास्थ्यकर्मी र सेवाग्राहीहरूलाई पीडित बनाउनेछ। अदालतको फैसलाको सम्मान गर्नु र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु सबै पक्षको जिम्मेवारी हो। अहिले अस्पतालको विरासत जोगाउने नाममा भइरहेको ‘संघर्ष’ भन्दा ठूलो चुनौती कानुनी प्रक्रियाको उपहास र सार्वजनिक संस्थामाथि गरिएको अवैध कब्जा हो।
यस्ता गतिविधिमा कठोर हस्तक्षेप गरिएन भने, यस्ता मनपरी घटनाले मुलुकभरका सार्वजनिक सेवाहरूमाथि पनि यही प्रवृत्तिको संक्रमण फैलाउनेछ। समयमै सजग नभए कानुन, संविधान र नागरिक अधिकार सबै राजनीतिक लहडको बन्धक बन्ने छन्।
