बकैया | भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकहरूको जग्गा स्वामित्वको अधिकार सुनिश्चित गर्न भूमि समस्या समाधान आयोग मकवानपुरले बकैया गाउँपालिका–७, भिरकोटमा ५९ परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण–पूर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरेको छ।
आइतबार आयोजित विशेष समारोहमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यमा भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई औपचारिक रूपमा लालपुर्जा हस्तान्तरण गरिएको हो।
भूमि समस्या समाधान आयोग मकवानपुरका अनुसार, यसपटक ४० जना भूमिहीन दलित र सुकुमवासी तथा १९ जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा प्रदान गरिएको छ। आयोगका सदस्य कविन सांगामीका अनुसार, स्थानीय वडाबाट प्राप्त विवरणको पुनः परीक्षण र तथ्य प्रमाणित गरेपछि पात्रहरूलाई न्यूनतम एक कठ्ठादेखि अधिकतम पाँच कठ्ठासम्मको आवास तथा कृषि प्रयोजनको लागि जग्गा प्रदान गरिएको हो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अधिकारीले संविधानले प्रत्याभूत गरेको भूमि अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले गम्भीर रूपमा पहल गरेको बताए। “भूमि अधिकार केवल कानुनी शब्द होइन, नागरिकको जीवनको आधार हो,” मन्त्री अधिकारीले भने, “सरकारले अन्तिमपटक भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरी अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ।”
उनले स्थानीय तहहरूलाई भूमिसम्बन्धी विवरण संकलन, निवेदन दर्ता, छानबिन र नापजाँच कार्य सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिइएको उल्लेख गर्दै प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन समयसीमा तोकिएको जानकारी दिए। मन्त्री अधिकारीका अनुसार, भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा स्वामित्व दिन सरकार अध्यादेशमार्फत कानुनी जटिलता समाधान गर्न अग्रसर भए पनि केही राजनीतिक दलहरूको असहयोगले प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको उल्लेख गरे।
साथै, उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित सुकुमवासी समस्या समाधान समितिलाई राजस्व निर्धारण, विवरण प्रमाणीकरण र लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन निर्देशनसमेत दिए। “समयसीमा भित्र नापजाँच पूरा गरी, वैधानिक प्रक्रियाबाट लालपुर्जा वितरण गर्नु सरकारको प्राथमिकता हो,” मन्त्री अधिकारीले स्पष्ट पारे।
आयोग मकवानपुरका सदस्य सांगामीले भूमिहीन समुदायका लागि यो वितरण ऐतिहासिक भएको बताए। “यो हाम्रो पहिलो ठोस कदम हो। बाँकी पात्रहरूलाई समेत लालपुर्जा उपलब्ध गराउने कामलाई निरन्तरता दिइनेछ,” उनले भने।
यस अवसरमा बकैया गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मराज लामिछानेले भिरकोटका भूमिहीनहरूले अब वैधानिक पहिचानसहितको स्थायी बसोबास सुरु गर्न सक्ने उल्लेख गरे। “दशकौँको अस्थायीत्वको अन्त्य भई अब उनीहरू सामाजिक सुरक्षा, बैंकिङ सेवा, कृषि सहुलियत, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पाउनेछन्,” अध्यक्ष लामिछानेले भने।
उनले हाल वडा नं १२, १०, २, ७ र ८ मा नापजाँचको काम जारी रहेको जानकारी गराउँदै २०८२ साल भित्र गाउँपालिकाभरको जग्गा नापी सम्पन्न गर्ने र पात्रहरूलाई प्रमाण–पूर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारे।
