मकवानपुर: बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले एक वर्षको अवधिमा संघीयता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको दाबी गरेका छन् । कर्मचारी प्रशासन तथा सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा एक वर्षे कार्यकाल उत्कृष्ट रहेको उनको दाबी छ ।
प्रदेश सरकारको एक वर्षे कार्यकालमा अन्तरतह समन्वय तथा सहकार्यको काम परिणाममुखी भएको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए । सो अवधिमा हेटौंडामा अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक गरी ९ बुँदे निर्णयको पत्र प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री समक्ष पेस गरिएको उनको भनाइ छ ।
। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले एक वर्षे अवधि पुरा गरेको छ । २०७९ पुस २५ गते नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा राप्रपा र नेकपा एमाले सम्मिलित तत्कालीन गठबन्धनबाट जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
सो गठबन्धन राष्ट्रिय निर्वाचनसम्म कायम रह्यो । अन्ततः फागुन १० मा राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सहितको समीकरण बनेसँगै राप्रपा सरकारबाट अलग भयो भने चैत १० गते एमाले पनि सरकारबाट बाहिरिएको थियो । एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि हालको सत्ता गठबन्धनले मुख्यमन्त्री जमकट्टेल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिँदै सरकारमा सहभागी भएको थियो ।
२ पटक संसदबाट विश्वासको मत लिएर सरकार टिकाएका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले एक वर्षको अवधिमा ७ वटा ऐन जारी गरेको छ । नीतिगत सुधार तर्फ मुख्मयन्त्री जमकट्टेल नेतृत्वको सरकारले एक वर्षको अवधिमा २ वटा सालबसाली ऐन, ३ वटा मूल ऐन र २ वटा संशोधन ऐन जारी गरेको हो । प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधिमा प्रदेशसभामा पेस भएका २ विनियोजन तथा आर्थिक ऐनहरू जारी गरेको छ भने मूल ऐनका रूपमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९, प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८० जारी गरेको छ ।
त्यस्तै विज्ञान प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोष सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०, प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०, हस्तकला ग्रामको स्थापना तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले सो अवधिमा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ (संशोधन) र प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०६७५ (संशोधन) ऐन जारी गरेको छ । प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति २०८०, प्रदेश बालबालिकासम्बन्धी नीति, २०८०, मानव बेचबिखन ओसारपसार विरुद्धको संरक्षण नीति, २०८० वटा नियमावलीहरू स्वीकृत गरिएको छ भने प्रदेश सरकारको २४ मन्त्रिपरिषद्का बैठक सञ्चालन भएको र उक्त बैठकहरूले १३८ निर्णयहरू गरेको जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले उक्त अवधिमा ५ वटा नियमावलीहरू स्वीकृत गरी प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ । सो अवधिमा प्रदेश सरकारको कार्य सरलीकरण तथा प्रभावकारी बनाउन निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड स्वीकृत गरिएको छ ।
प्रदेश मन्त्रालयहरूको कार्य विभाजनको परिमार्जनसहित प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, २०८०, प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावली, २०७९, प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम परिषद् नियमावली, २०८० जारी भएको छ ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा दोस्रो आवधिक योजनाको अवधारणा पत्र तर्जुमा, प्रदेशमा विश्वविद्यालय स्थापना अध्ययन प्रतिवेदन र कृषि क्षेत्रको नीतिगत, कानुनी र संस्थागत अवस्थासहितको विस्तृत प्रतिवेदन, प्रदेशको दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी प्रदेशगत सार्वजनिक खर्चको खोजीनिती सर्वेक्षण, २०७९ तयार गरिएको छ । प्रदेशको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८०, कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि ४४ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ ।
सो अवधिमा सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ (संशोधन), प्रदेशस्तरीय संयुक्त बजार व्यवस्थापन अनुगमन निर्देशिका, २०८० (संशोधन), सडक मर्मत सम्भार निर्देशिका, २०८०, मेला, महोत्सव, प्रदर्शनी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०, प्रदेश गोदामघर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९, सीपमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९, खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०, चेपाङ, बनकरिया, माझी, बोटे एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रम (मकवानपुर, चितवन, धादिङ) कार्यविधि,२०८०, ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि निःशुल्क हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०, पर्यटन पूर्वाधार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०, प्रदेश आयोजनाको बहुबर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड, २०८०, प्रदेश विपद् कोष परिचालन कार्यविधि, २०८०, जनचेतनामूलक प्रचार सामग्री निर्माण, प्रसारण तथा वितरण कार्यविधि, २०८०, द्वन्द्वपीडितका लागि सबलीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०, युवा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०, स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०, मौलिक चलचित्र निर्माण तथा प्रवर्द्धनमा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०, एक वडा एक कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०, दुर्गम क्षेत्र विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन तथा विस्तारित अस्पताल सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०, स्वीकृत गरी जारी गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा स्थानीय तहलाई कुल ४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण निकासा गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्ममा २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले जनाएका छन् ।
सवारी साधन कर बाँडफाँटतर्फ चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्म स्थानीय तहलाई १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण, भरतपुर महानगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि सशर्त अनुदान निकासा, नमूना वडा समाजवादी कार्यक्रमको कार्यविधि स्वीकृत गर्दै छनौट भएका वडामा १ करोड रुपैयाँसम्म अनुदान पाउने व्यवस्था मिलाइएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्म चालुतर्फ ५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको एक वर्षे उपलब्धिमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्म बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ, संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानतर्फ ७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ, प्रदेशको आफ्नो स्रोतबाट १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ तथा बेरुजु र नगद मौज्दात गरी ६५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशतसम्म खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको तथा विभिन्न सहकारी संघ संस्थाहरुको कार्यालय प्रयोजनका लागि घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क छुट दिने, बागमती सभ्यता शुल्क र नारायणी सभ्यता शुल्क खारेज गरिएको पनि सरकारको उपलब्धिका रुपमा चित्रण गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको एक वर्ष अवधिमा २७२ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गरिएको र १५९ किलोमिटर ग्रावेलस्तरको सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति भएको जनाइएको छ । सो अवधिमा २६ वटा सडकपुल तथा ६ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण, ३६४ किलोमिटर सडकको नियमित तथा ३७० किलोमिटर सडकको आवधिक तथा पटके मर्मत सम्भार गरिएको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको कार्य प्रगतिमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि वातावरणीय अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढाइएको तथा दक्षिण एसियाको पहिलो सुरुङ मार्ग ‘चुरियामाई सुरुङमार्ग’ मर्मतकार्य सम्पन्न गरिएको, २ वटा सरकारी, १७६ वटा सामुदायिक तथा अन्य भवन निर्माण, ६ वटा पार्क निर्माण, जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत २५५ वटा व्यक्तिगत आवास निर्माण भएको पनि जनाइएको छ ।
एक वर्षको अवधिमा सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तरोन्नति तथा शैक्षिक गुणस्तरको सुधारका लागि ९३ वटा २ कोठे भवन निर्माण, १९ वटा सामुदायिक भवन निर्माण र १३ वटा सामुदायिक क्याम्पसको भौतिक सवलीकरण गरिएको जनाइएको छ । १२८ वटा विद्यालय घेराबार, ३३ वटा २ कोठे शौचालय निर्माण गरिएको पनि प्रदेश सरकारको एक वर्षे उपलब्धिमा उल्लेख गरिएको छ ।
सो अवधिमा २३६ वटा खेलमैदान निर्माण, दुधौली रङ्गशाला निर्माण, चितवनको गौतबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले साझेदारी गर्नेगरी काम अघि बढाइएको पनि जनाइएको छ ।
प्रदेशभित्रका स्नातक तहमा अध्ययनका लागि ३७९ छात्रालाई ५ हजार रुपैयाँका दरले र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत ११ छात्रालाई ७ हजारका दरले शैक्षिक छात्रवृत्ति रकमको पहिलो किस्ता उपलब्ध गराइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
५ वटा विद्यालयलाई आवासीय विद्यालयको रुपमा सञ्चालन गरी ६५८ विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा उपलब्ध गराइएको, १३ जिल्लाका एक/एक वटा बालविकास केन्द्रको स्तरोन्नति गरिएको, २७ सामुदायिक विद्यालयलाई बस खरिदका गर्न अनुदान उपलब्ध गराइएको पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको उपलब्धि विवरणमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो एक वर्षमा १३ जिल्लाका प्रादेशिक अस्पतालहरुको क्षमता तथा गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक कर्मचारी दरवन्दीको व्यवस्था गरिएको बागमती सरकारले जनाएको छ । जस अनुसार भक्तपुर र हेटौंडा अस्पताललाई ३०० शय्या, सिन्धुली, त्रिशुली, बकूलहर रत्ननगर र धादिङ अस्पताललाई १०० शय्या, मेथिनकोट, चौतारा, रामेछाप र पशुपति चौलागाई स्मृति अस्पताललाई ५० शय्या, बज्रबाराही चापागाउँ, टोखा चण्डेश्वरी र रसुवा अस्पताललाई १५ शय्यामा स्तरोन्नतिको निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
१३ वटा प्रादेशिक अस्पतालहरुमा ८११ शय्याहरु निःशूल्करूपमा सेवा उपलब्ध गराउने, विपन्न असहाय, बेबारिसे बिरामीका लागि १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउने, प्रदेशका सबै आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रबाट रिह्याविलिटेशन र फिजियो थेरापी सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइएको पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट बीपीएच, बीएससी नर्सिङ, बी फार्मेसी, बीएलएमटी र एनेस्थेसिया असिस्टेन्ट कोर्स सञ्चालन, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा मातहातका रहेको ४५ वटा निकायहरुका लागि १ हजार ६७० वटा स्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको र एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम ५१९ वटा विद्यालयमा विस्तार गरिएको उल्लेख छ ।
एक वडा एक कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको तथा विपद् प्रभावित ४१ जना किसानलाई १ करोड ५७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
माटो व्यवस्थापन र दिगो कृषि उत्पादन कायम गर्न एक प्रदेश, निर्वाचन क्षेत्र, एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना कार्यक्रम अघि बढाइएको र ८ जिल्लाका १० स्थानमा निर्माणाधीन शीत भण्डारहरुको निर्माण कार्य ८५ प्रतिशत सम्पन्न भएको पनि प्रदेश सरकारको उपलब्धिका रुपमा देखाइएको छ । रसुवाको शीत भण्डार सञ्चालनमा आएको, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र रामेछापको शीत भण्डारको परीक्षण सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।
उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली अन्तर्गत २१७ सहकारी संस्था र ५ निजी दुग्ध संकलन संस्थाका कृषकलाई प्रति लिटर ३.५ रुपैयाँका दरले २९ करोड ९९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराइएको पनि प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
दैनिक ६० हजार लिटर दूधको पाउडर उत्पादन गर्ने गरी हेटौँडामा स्थापित दूध पाउडर प्लान्टको परीक्षण कार्य भइरहेको, चितवनमा आधुनिक भेटेरिनरी अस्पताल निर्माणाधीन र चितवनमा बायो सेफ्टी लेभल टु प्लस प्रयोगशाला स्थापनाका लागि भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
यस्तै, २५ स्थानमा ‘एक वडा एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक’ निर्माण कार्य जारी रहेको जनाइएको छ । यस्तै बागमती प्रदेश भ्रमण वर्ष २०२४ औपचारिक घोषणा गरिएको, २३६ वटा सहकारी सम्बन्धी उजुरीमध्ये ३४ सहकारीलाई थप छानबिन र कारवाहीका लागि प्रहरी समक्ष पठाइएको जस्ता विषयलाई सरकारले उपलब्धिका रुपमा चित्रण गरेको छ ।
