काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले युएन वुमनको सम्मेलनमा महिलाहरूले अझै पनि विश्वभर लैङ्गिक असमानता र विभिन्न चुनौतीहरू झेलिरहेको तथ्य उल्लेख गरेकी छन् ।
मन्त्री चौधरीले महिलाहरूलाई विश्वभरका पुरुषहरूको तुलनामा उच्च गरिबीको सामना गर्नुपरेको बताइन् । उनले गरिबी लैङ्गिक समानताको लागि ठूलो बाधक रहेको बताउँदै कोभिड–१९ महामारी, जलवायु परिवर्तन, खाद्यान्न, इन्धन र मल लगायतको सङ्कट र चुनौतीहरू पुरुषले भन्दा बढी महिलाहरूले भोग्नुपरेको बताएकी छन् ।
अमेरिकाको न्यूयोर्कमा जारी युएन वुमनको सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्री चौधरीले महिलाहरूले विश्वको आधा जनसंख्याको आधा सम्भावना बोकेको भए तापनि विश्वव्यापी लैङ्गिक समानता हासिल गर्न चुनौतीहरू रहेको बताइन् । उनले सेक्युरिटी जनरलको रिपोर्टले काम गर्ने समय, रोजगारी, वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय स्रोतमा पहुँच र सामाजिक सुरक्षामा महिला र पुरुषबीचको ठूलो अन्तर देखाएको बताइन् । “सामाजिक सुरक्षा, समावेशी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।” नेपालले महिला र युवतीहरुको अधिकार र मुद्दालाई सधैं उच्च प्राथमिकतामा राखेको भन्दै चौधरीले भनिन् ।
नेपालको संविधानले महिला र युवतीहरुको पारिवारिक मामिला र सम्पत्तिको हक लगायत मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको भन्दै मन्त्री चौधरीले नेपालमा महिला र युवतीहरुको संघीय र प्रादेशिक संसदको ३३ प्रतिशत, स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत सिटको ग्यारेन्टी गरिएको उल्लेख गरिन् । “हामीले हाम्रो विकास प्रयासमा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरणलाई प्राथमिकता दिएका छौं । १६ औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजनामा लैङ्गिक जवाफदेही शासन प्रणालीलाई समावेश गर्न प्रतिबद्ध छौं ।”
मन्त्री चौधरीले जमिन र सम्पत्तिमा एक तिहाइ महिलाको स्वामित्व रहेको बताउँदै लघु, साना र मझौला उद्यममा महिलाहरुको सहभागिता बढिरहेको जिकीर गर्दै करिब ४५ प्रतिशत साना घरेलु उद्योगहरु महिलाहरुद्वारा सञ्चालित रहेको चर्चा गरेकी छन् । “करिब ४५ प्रतिशत लघु, साना र मझौला उद्योगहरु महिलाद्वारा सञ्चालित छन् । सहकारीमा ५६ प्रतिशत महिला छन् । यसले आर्थिक स्वतन्त्रतालाई दिगो बनाउन योगदान गरेको छ ।” यति प्रगति भए पनि गरिबी सम्बोधन गर्न श्रोतसाधनको अभाव भएकाले असमानताहरु रहेको उनको भनाइ छ ।
साथै, मन्त्री चौधरीले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर काम गर्न, लैङ्गिक समानता र सबै महिला र युवतीहरूको सशक्तिकरण, शिक्षा, रोजगारी, उद्यमशीलता, स्रोत र सम्पत्तिमा समान पहुँच प्रदान गर्न, संस्था र क्षमताको कमीलाई सम्बोधन गर्न, महिला तथा बालिकाको विकासमा लगानी गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिन् ।