काठमाडौं | नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा अचानक आएको उथलपुथलले सबैको ध्यान खिचेको छ। एमाले र कांग्रेसबीच नयाँ सरकार गठनको सहमति भएको चर्चाले आफूमाथि ‘धोका’ भएको महसुस गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अब आफ्नो कुर्सी जोगाउने प्रयास थालेका छन् ।
उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ‘ब्ल्यांक चेक’ को प्रस्ताव प्रस्ताव राखेका छन् । माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को संयुक्त ५३ सांसदको ‘ब्ल्यांक चेक’।
प्रचण्डको यो कदमलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सम्भावित गठबन्धन रोक्ने अन्तिम प्रयासको रूपमा हेरिएको छ। प्रस्तावअनुसार, दाहालले देउवालाई माओवादी केन्द्रको ३२ र रास्वपाको २१ सांसदको पूर्ण समर्थन प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर, यो प्रस्तावको पृष्ठभूमिमा केही जटिल राजनीतिक गतिविधिहरू छन्:
एमाले-कांग्रेस नजदिकी: हालैका दिनहरूमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र देउवाबीच नयाँ सरकार गठनबारे समझदारी भएको चर्चा चलिरहेको छ।
दाहालको असन्तुष्टि: प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले अध्यक्ष ओलीबाट आफूलाई ‘धोका’ भएको महसुस गरेका छन् र यसको प्रतिक्रिया स्वरूप यो कदम चालेको बुझिएको छ।
संवैधानिक प्रक्रिया: दाहालले संसदमा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका छन्, जसले सरकार गठनको प्रक्रियालाई संविधानको धारा ७६(३) अन्तर्गत लैजान सक्छ।
एमालेको दोहोरो भूमिका: एमाले अझै पनि सरकारमा छ र उसले आफ्ना आज फिर्ता बोलाउने भनिएको छ ।
देउवाको अडान: ओलीसँग भएको सहमतिलाई कायम राख्ने संकेत दिँदै देउवाले दाहालको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यो घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ मोड ल्याउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। अबको केही दिन सत्ता समीकरण, गठबन्धन निर्माण र सरकार गठनको प्रक्रिया प्रमुख रूपमा केन्द्रित हुनेछ।
प्रधानमन्त्री दाहालको यो ‘ब्ल्यांक चेक’ प्रस्तावले नेपालको राजनीतिक खेलमा नयाँ मोड ल्याएको छ। यसको वास्तविक प्रभाव र परिणाम भने आगामी दिनहरूमा स्पष्ट हुनेछ। नेपालको राजनीतिक भविष्य अब यी नेताहरूको निर्णय र रणनीतिमा निर्भर रहनेछ।
