काठमाडौं | नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता संसदका दुई प्रमुख दलहरूबीच संविधान संशोधनसहित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने विषयमा सहमति जनाइएको छ। तथापि, यो सहमतिले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन किनभने वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन अस्वीकार गरेका छन्।
बुधवार, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी सचिवालय बैठक आयोजना गरी आफ्नो अडान स्पष्ट पारे। उनले राजीनामा दिनुको साटो संसदको विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको घोषणा गरे। यो कदमले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियालाई अनिश्चितताको भूमरीमा पारेको छ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन्। तर, प्रचण्डको अडानले यी दुई ठूला दलहरूको योजनामा ठूलो धक्का लगाएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बुधवार एक बयानमा भने कि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिएको खण्डमा संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ।
संविधानको धारा ७७ ले प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने चारवटा अवस्थाको परिकल्पना गरेको छ। तर, हाल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा नदिएसम्म संविधानले राष्ट्रपतिलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार दिएको छैन। यसको अर्थ हो, प्रचण्डले राजीनामा नदिएसम्म वा संसदमा विश्वासको मत गुमाएसम्म उनी प्रधानमन्त्री पदमा रहन सक्छन्।
संविधानको धारा १०० अनुसार, एमालेले बुधवार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग १९ साउनसम्म संसदमा विश्वासको मत लिने समय छ। यदि यही अवस्था कायम रहेमा, प्रचण्डले आगामी एक महिनासम्म आफ्नो पद सुरक्षित राख्न सक्ने देखिन्छ।
यसैबीच, संविधान संशोधनको मुद्दा पनि जटिल देखिन्छ। संविधान संशोधनका लागि संसदमा दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ। प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सांसद संख्या १६७ मात्र छ, जबकि दुई तिहाइका लागि १८४ मत चाहिन्छ। त्यसैले, यी दुई दललाई अन्य साना दलहरूको समर्थन जुटाउनु पर्नेछ।
राष्ट्रिय सभामा पनि स्थिति त्यति सहज छैन। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइका लागि कम्तीमा ४० मत आवश्यक पर्छ। कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सांसद संख्या २६ मात्र छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई थप १४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ।
संविधान संशोधनको प्रक्रिया आफैंमा जटिल छ। संविधानको धारा २७४ अनुसार, नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिँदैन। साथै, केही अवस्थामा प्रदेश सभाहरूको सहमति पनि आवश्यक पर्न सक्छ।
यो परिस्थितिले नेपालको राजनीतिक भविष्यलाई अनिश्चित बनाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्णयले आगामी दिनहरूमा देशको राजनीतिक गतिविधिहरूलाई प्रभावित गर्ने देखिन्छ। एकातिर संविधान संशोधनको सम्भावना र अर्कोतिर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सबैको चासोको विषय बनेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यो संवेदनशील समयमा सबै राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रहित र लोकतन्त्रको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ।
आगामी दिनहरूमा यी राजनीतिक घटनाक्रमहरूले कस्तो मोड लिन्छन् भन्ने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान यी घटनाक्रमहरूमा केन्द्रित भएको छ, र सबैले स्थिरता र प्रगतिको आशा गरिरहेका छन्।
