काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संघीय सरकार गठन भएको छ । प्रदेशमा पनि सरकार गठनको पहल सुरु भएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल विपक्षीमा सामेल भएको छ भने दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले सात दलको समर्थनमा तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बनाएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
सोमबार प्रधानमन्त्रीसहित प्रारम्भिक मन्त्रिपरिषद्का ८ सदस्यले सपथ लिएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस १५ गते संघीय संसद्का दुवै सदनको (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)को अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक माघ २५ गते (सोमबार) दिउँसो १ बजे बस्नेछ । अहिले प्रतिनिधिसभामा युवा सांसदको उपस्थिति पनि उच्च छ । नयाँ पार्टी र नयाँ सांसदका कारण संसदमा कस्तो हर्षोल्लास फैलिन्छ भन्नेमा आमजनता पनि उत्सुक छन् ।
यससँगै आम नागरिकको चासोको अर्को विषय हो– सांसदहरुको तलब भत्ता । सांसदहरुले कस्ता सेवा र सुविधा पाउँछन् ? सबैको चासो छ।
प्रतिनिधिसभाका सदस्यले मासिक ६६ हजार ७ सय तलब पाउँछन् । त्यस्तै, विशेष भत्ताबापत रु एक हजार, सञ्चार सुविधाका लागि रु तीन हजार र खानेपानी तथा बिजुलीका लागि रु दुई हजार पाउँछन् ।
त्यस्तै, आवास सुविधाका रूपमा काठमाडौं उपत्यकामा घर नभएका सांसदले मासिक १८ हजार र काठमाडौं उपत्यकामा घर भएकाले ९ हजार रुपैयाँ मात्रै पाउनेछन् । सांसद निर्वाचित भएपछि फर्निचरका लागि एकपटक १५ हजार रुपैयाँ शुल्क दिइन्छ । सांसदले बैठक भत्ताबापत रु एक हजार र बैठक आउन र जाने बापत रु एक हजार पाउनेछन् । थप सुविधाका रूपमा सांसदहरूलाई दैनिक काममा सघाउन सचिवालयमा राजपत्रमा परेअनुसार तेस्रो श्रेणीका निजी सचिव नियुक्त गर्न दिइनेछ। स्वकीय सचिवले प्राप्त गरेको सेवा सुविधा स्वकीय सचिवको खातामा जम्मा हुन्छ ।
सांसदले स्वदेश घुम्नुपर्ने भए दैनिक २ हजार ५ सय र विदेश जानु परे २ सय २५ डलर पाउनेछन् । त्यसैगरी देशको प्रतिनिधित्व गर्दा वा संसदको कामका लागि विदेश जानु परेमा संसद् सचिवालयको सिफारिसमा राहदानी विभागले कूटनीतिक राहदानी उपलब्ध गराउने छ ।
त्यसैगरी सांसदहरुले पनि उपचार खर्च व्यहोर्ने गरेका छन् । कुनै रोगका सम्बन्धमा परामर्श लिएमा संघीय संसद् सचिवालयमा वरिष्ठ चिकित्सकले निःशुल्क परामर्श दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी अस्पताल भर्ना भएमा सरकारी अस्पतालमा भर्ना भएमा बिल बमोजिम सबै रकम उपलब्ध गराउने र निजी अस्पतालमा भर्ना भएमा आधा बिल पाउने छन् ।
सांसदले अग्रिम लिन चाहेमा कारण दिई बढीमा ३ महिनाको तलब र आवास भत्ता लिन सक्ने व्यवस्था छ । विशेष परिस्थितिमा विदेशको अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यले सभामुख र राष्ट्रिय सभाका सदस्यको स्वीकृतिमा १ वर्षसम्मको तलब र आवास भत्ता पाउन सक्नेछन् ।
