धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिंह थापाले बजेट प्रस्तुत गर्दै भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
थापाका अनुसार चालु खर्चतर्फ १० अर्ब २० करोड ८१ लाख रुपैयाँ (३०.४८ प्रतिशत) र पूँजीगत खर्चतर्फ १९ अर्ब ८३ करोड २ लाख रुपैयाँ (५९.२५ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ। अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ४२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ (१०.२४ प्रतिशत) छुट्याइएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने एक करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ।
बजेटका स्रोतहरूमा सबैभन्दा बढी हिस्सा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको छ, जसअन्तर्गत ९ अर्ब ८७ करोड २५ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। त्यसपछि, सरकारी समानीकरण अनुदानतर्फ ८ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्षको बचतबाट ७ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख, सशर्त अनुदानमार्फत ४ अर्ब ३ लाख, आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट १ अर्ब ६५ लाख, संघीय समपूरक अनुदानतर्फ ६० करोड २६ लाख र विशेष अनुदानबाट ५१ करोड ६० लाख रुपैयाँको व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिँदै १५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसमा पनि प्रदेश गौरवका योजना र बहुवर्षीय योजना कार्यान्वयनलाई अग्रता दिइएको छ। प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक निर्माणका लागि मात्रै १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
सिँचाइ आयोजना निर्माणमा १० करोड २५ लाख रुपैयाँ, सबै नागरिकका लागि सुरक्षित खानेपानी योजना, स्मार्ट शौचालय निर्माण तथा मुख्यमन्त्री जनता आवास कार्यक्रम जस्ता सामाजिक योजनाहरूमा पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री थापाले जानकारी दिए।
थापाले आफ्नो बजेट भाषणको सुरुवात नै कृषि क्षेत्रबाट गरेका थिए। भूमिसम्बन्धी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ३० करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। एक स्थानीय तह–दुई उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन, १८६ वटा कृषि, पशुपन्छी, मत्स्य तथा फलफूल पकेट क्षेत्र विकासका लागि ७० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
कैलालीमा एम्बुलेन्ससहितको भेटेरिनरी सेवा विस्तारका लागि १ करोड, दुग्धजन्य उत्पादनको बजारीकरणमा २ करोड, उच्च हिमाली क्षेत्रलाई प्रांगारिक खेती क्षेत्र घोषणाका लागि २ करोड, कृषि ऋणमा अनुदानका लागि १३ करोड, कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवर्द्धनमा २ करोड ३७ लाख, रासायनिक मल अनुदानका लागि १.५ करोड तथा कृषि–मत्स्यमा हुने क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ३४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। बडिमालिका क्षेत्रमा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ७ करोड २५ लाख छुट्याइएको छ। खप्तड, बडिमालिका, मालिकार्जुन र सिगासधाम लगायत धार्मिक–पर्यटकीय क्षेत्रहरूको समग्र विकास योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ।
जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणीय सुधारतर्फ बझाङ र बाजुरामा जलवायु उत्थान कार्यक्रमका लागि ५ करोड, दार्चुला र बैतडीमा जलाधार व्यवस्थापनका लागि ६ करोड र पहाडी जिल्लामा कबुलियती वन विकास कार्यक्रमका लागि १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुदतर्फ भने खास नयाँ योजना भन्दा पनि अघिल्ला कार्यक्रमहरूको निरन्तरतामा जोड दिइएको छ। शिक्षाको समग्र सुधारका लागि २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने प्रत्येक जिल्लामा एक क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि १ करोड ३५ लाख छुट्याइएको छ। स्वास्थ्यतर्फ प्रदेशका अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्ने नीति पनि समावेश गरिएको छ।
