रुपन्देही | लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएकाले घाटाको बजेट नल्याउने मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको दाबी विपरित, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि रु ३८ अर्ब ९१ करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ। मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिकरूपमा करिब रु ३२ अर्ब हाराहारीको बजेट आउने बताएका थिए, तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले अन्ततः चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा घाटाको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
यसअघि चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लुम्बिनी प्रदेशले रु ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएका थिए । प्रदेशको बजेट आकारमा मामूली गिरावटसहित नयाँ आर्थिक वर्षका लागि लगभग स्थिर बजेट ल्याइएको हो।
बजेट संरचनाअनुसार, चालुतर्फ करिब रु १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार (३०.८८%) र पुँजीगततर्फ रु २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार (६०.३२%) विनियोजन गरिएको छ। अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रु ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार (८.८०%) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु एक करोड मात्र छुट्याइएको छ।
आगामी वर्ष खर्च व्यहोर्ने मुख्य स्रोतहरूमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रु ७ अर्ब ७८ करोड ४ लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट रु ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट रु ४१ करोड ५० लाख र स्थानीय तहबाट बाँडफाँटमार्फत रु २ अर्ब ८२ करोड ९० लाख प्राप्त हुने अनुमान छ। त्यस्तै, मन्त्रालयले नेपाल सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु ८ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख, सशर्त अनुदानबाट रु ४ अर्ब ६६ करोड १५ लाख, समपूरक अनुदानबाट रु ५१ करोड ४० लाख र विशेष अनुदानबाट रु ४० करोड जुटाउने योजना बनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट थप रु २ अर्ब परिचालन गरिने बताइएको छ।
बजेट घोषणामा अर्थमन्त्री कार्कीले कृषि, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरे। कृषि उत्पादनलाई पूर्ण प्राङ्गारिक स्वरूपमा रूपान्तरण गर्ने अभियानको पहिलो चरणअन्तर्गत रुकुम (पूर्व), रोल्पा, प्यूठान, गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पालाई लक्षित गरी रु २ करोड विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै, घरदैलोमा प्राविधिक सेवा र व्यावसायिक कृषिजन्य उत्पादनमा टेवा पुर्याउन झुम्ती सेवा, पशु स्वास्थ्य र प्राविधिक परामर्शका लागि रु १ करोड १७ लाख छुट्याइएको छ।
जीविकोपार्जनका लागि व्यावसायिक बाख्रा–बंगुर–भैंसी पालन प्रवर्धन र पशु रोग मुक्त अभियानअन्तर्गत सात लाख पशुमा भ्याक्सिनेसनका लागि रु ७ करोड, गुणस्तरीय बीउ तथा मत्स्य उत्पादनमा रु ३ करोड, किसान समूह–सहकारीलाई सुलभ कर्जा प्रवाहका लागि रु २१ करोड र महिला कृषक समुह तथा विपन्न परिवारका लागि स्वरोजगार लक्षित कार्यक्रममा रु १ करोड विनियोजन गरिएको छ।
पर्यटन प्रवर्धनका लागि ऐतिहासिक, धार्मिक तथा प्राकृतिक गन्तव्य विकासमा रु ८० करोड र निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा विविध पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालनमा रु ५ करोड छुट्याइएको छ। बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीमा लुम्बिनी विकास प्राधिकरण गठन प्रक्रिया अघि बढाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि समेत बजेट छुट्याइएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा लक्षित समुदायका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति र प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि रु ७ करोड ५० लाख, सामुदायिक विद्यालय सुधार र शिक्षक क्षमता विकासका लागि रु ५ करोड र नवप्रवर्तनात्मक सीप तालिम तथा इन्टर्नशीपका लागि रु ५ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ। लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकासका लागि रु ११ करोड र राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका लागि रु ६ करोड विनियोजन गरिएको छ।
स्वास्थ्य सेवा सशक्तिकरणका लागि निःशुल्क औषधि र उपकरण खरिदमा रु १५ करोड, निःशुल्क हवाइ उद्धार सेवामा रु १० करोड र प्रदेशका अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार तथा नयाँ स्वास्थ्य संरचना निर्माणका लागि रु १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। मातृ–शिशु स्वास्थ्य र गैरसंक्रामक रोग न्यूनीकरण कार्यक्रमका लागि रु ४ करोड र मानसिक स्वास्थ्य तथा आत्महत्यारोकथामका लागि रु २ करोड छुट्याइएको छ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट रु ३७ करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको रु २ अर्ब ६८ करोड र खानेपानी तथा शहरी विकास मन्त्रालयको रु ५ अर्ब ६२ करोड विनियोजन गरिएको छ। सडकपूर्वाधारमा रामपुर–कपुरकोट सडक आयोजना लागि रु १९ करोड, विभिन्न बहुवर्षीय सडक ו आयोजनाहरूमा रु १ अर्ब ५९ करोड २८ लाख तथा ९२ वटा समपूरक आयोजना लागि रु ९२ करोड ३४ लाख छुट्याइएको छ।
