हेटौँडा | मकवानपुरमा बजार तथा शैक्षिक कन्सल्टेन्सीमाथिको अनुगमनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तीव्र बनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारी को नेतृत्वमा मंगलबार गरिएको बजार अनुगमनका क्रममा विभिन्न व्यवसायमा मूल्यसूची नराखिएको, उपभोक्तालाई आवश्यक जानकारी स्पष्ट रूपमा नदिइएको तथा कतिपय व्यवसायीले उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी आधारभूत मापदण्डसमेत पालना नगरेको पाइएको छ। यस्तै, शुक्रबार र सोमबार गरिएको शैक्षिक कन्सल्टेन्सी अनुगमनका क्रममा दर्ताबिनै सञ्चालन भइरहेका ३ वटा संस्था बन्द गराइएको प्रशासनले जनाएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार बजारमा मूल्य पारदर्शिता कायम गर्ने, उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने तथा सेवा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले नियमित अनुगमन अभियान सञ्चालन गरिएको हो। हेटौँडाको सिमाचोक क्षेत्रमा गरिएको अनुगमनका क्रममा फलफूल पसल, मोबाइल पसल, फर्निचर पसल, चप्पल पसललगायतका व्यवसायमा मूल्यसूची नराखिएको भेटिएको प्रशासनले जनाएको छ। कतिपय पसलमा मूल्यसूची भए पनि उपभोक्ताले सहज रूपमा देख्न सक्ने गरी नराखिएको पाइएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीले बजार अनुगमनले व्यवसायीहरूमा सचेतना वृद्धि भएको बताए। उनका अनुसार धेरै व्यवसायीले “बिर्सेर मूल्यसूची नराखिएको” भन्दै आगामी दिनदेखि अनिवार्य रूपमा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। “अहिले हामीले सचेत गराउने काम गरेका छौँ, तर आगामी दिनमा पनि अटेर गरे कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ,” उनले बताए। बजारलाई पारदर्शी र उपभोक्तामैत्री बनाउन प्रशासन निरन्तर सक्रिय रहने उनको भनाइ छ।
प्रशासनले पछिल्लो समय मूल्यसूची नराख्ने, बिल नदिने तथा उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने गतिविधिबारे गुनासा बढेपछि अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको हो। मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ सँगको सहकार्यमा “मूल्य पारदर्शिता सप्ताह” सञ्चालन गरिएपछि बजार अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीले बताए।
यस्तै, जिल्लामा दर्ताबिनै सञ्चालन भइरहेको भन्ने उजुरी बढेपछि शैक्षिक कन्सल्टेन्सी तथा भाषा प्रशिक्षण केन्द्रहरूमा पनि अनुगमन सुरु गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष सुवेदी का अनुसार शुक्रबार र सोमबार गरी २३ वटा कन्सल्टेन्सी तथा इन्स्टिच्युटको अनुगमन गरिएको थियो।
अनुगमनका क्रममा दर्ता नभएको पाइएको भन्दै ‘आमिजु जापानिज ल्याङ्ग्वेज कन्सल्टेन्सी एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर’, ‘स्टुडेन्ट डेस्टिनी (एजुकेशन एन्ड भिसा)’ र ‘मेन्टर एजुकेशन अष्ट्रेलिया’ लाई बन्द गराइएको उनले जानकारी दिए। यस्तै, ‘इचिगो जापानिज’ र ‘एकेडेमिक रुट’ भने दर्ता प्रक्रियामा रहेको भन्दै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको प्रशासनले जनाएको छ।
सुवेदीका अनुसार हालको अनुगमन मुख्य रूपमा दर्ता, अनुमति तथा कानुनी प्रक्रियामा केन्द्रित गरिएको छ। विद्यार्थीहरूको पासपोर्ट व्यवस्थापन, शिक्षकको योग्यता, कक्षाकोठाको वातावरण, भाषा कक्षा सञ्चालनको मापदण्ड तथा सेवा गुणस्तरलगायतका विषय सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर आगामी चरणमा थप अध्ययन गरिने उनले बताए। “दर्ता नभई सञ्चालन भइरहेको भन्ने उजुरी धेरै आएकाले पहिलो चरणमा त्यही विषयलाई प्राथमिकता दिएका हौँ,” उनले भने।
अनुगमनका क्रममा वैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका संस्थाले प्रशासनको कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिएको प्रशासनको भनाइ छ। नियमअनुसार सञ्चालन भइरहेका संस्थाले अनुगमनलाई व्यवस्थित शैक्षिक वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक कदमका रूपमा लिएको सुवेदीले बताए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बजार र कन्सल्टेन्सी दुवै क्षेत्रमा आगामी दिनमा पनि नियमित अनुगमन जारी रहने जनाएको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण, सेवा क्षेत्रमा पारदर्शिता कायम गर्ने तथा गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले थप क्षेत्र समेटेर अनुगमन अभियान विस्तार गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीले जानकारी दिए।
