हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रहरी प्रशासन प्रदेशमातहत नआउँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भइरहेको बताएका छन् । बुधबार हेटौँडामा आयोजित बागमती प्रदेशस्तरीय अपराध अनुसन्धान गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधानले प्रहरी प्रशासनलाई प्रदेशमातहत ल्याउने व्यवस्था गरे पनि पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न कठिनाइ भएको बताए ।
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग र प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौँडाको संयुक्त आयोजनामा भएको गोष्ठीमा मुख्यमन्त्री बानियाँले सुरक्षा र न्यायको क्षेत्रमा प्रदेश सरकार आफ्नो दायित्व पूरा गर्न तयार रहेको बताएका हुन् । उनका अनुसार प्रदेश सरकारसँग बजेट भए पनि प्रहरीका समस्या समाधान गर्न केन्द्रको अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले महिनौँ ढिलाइ हुने अवस्था छ । यसले प्रहरीको सेवा प्रवाह र सुरक्षा व्यवस्थापनमा असर पारेको उनको भनाइ थियो ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले बदलिँदो अपराधको स्वरूपलाई ध्यानमा राख्दै अपराध अनुसन्धानलाई थप प्रविधिमैत्री, वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । आधुनिक प्रविधि, स्रोतसाधन र पूर्वाधारमार्फत प्रहरी अनुसन्धान क्षमतालाई सुदृढ बनाउन प्रदेश सरकार निरन्तर सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले हालसम्म प्रहरी चौकी, कार्यालय तथा भवन निर्माणका लागि एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको पनि उनले जानकारी दिए ।
उनले डिएनए परीक्षणजस्ता संवेदनशील विषयमा वर्षौँसम्म प्रतिवेदन कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अनुसन्धान छिटो, विश्वसनीय र वैज्ञानिक बनाउन आधुनिक प्रयोगशाला र परीक्षण प्रणाली आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा कुनै निर्दोष नागरिक अन्यायमा पर्न नहुनेमा पनि मुख्यमन्त्री बानियाँले जोड दिए । तत्काल अपराधी छुटे पनि पछि कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने तर निर्दोषलाई अपराधी ठहर गरिए न्याय प्रणालीमै गम्भीर त्रुटि हुने उनले बताए ।
कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शिवराज अधिकारी, मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारी, नेपाल प्रहरीका एआइजी शुशीलसिंह राठोरलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
