हेटौँडा । पिज्जामा साङ्ला भेटिएको उपभोक्ताको गुनासोदेखि अनुमतिबिनै सवारी चालक अनुमतिपत्रका सेवाग्राहीको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको घटनासम्मले असारको अन्तिम दुई साता मकवानपुरमा बजार तथा सेवा अनुगमन तीव्र बन्यो। यस अवधिमा होटल, भोजनालय, मेडिकल, पोलिक्लिनिक र विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसनसँगै सञ्चालित आठ व्यवसाय तथा सेवा प्रदायकलाई कुल सात लाख ८० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरको नेतृत्वमा हेटौँडा उपमहानगरपालिका, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय र जनस्वास्थ्य कार्यालयलगायत सरोकारवाला निकायको सहभागितामा संयुक्त अनुगमन गरिएको थियो। अनुगमनका क्रममा खाद्य स्वच्छता, व्यवसाय दर्ता, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन अनुमति, सेवा प्रवाह तथा उपभोक्ता सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न कमजोरी भेटिएका थिए। केही व्यवसाय तत्काल बन्द गराइए भने एउटा मेडिकलले अनुमतिबिनै सञ्चालन गरेको उपचार सेवा कक्ष सिल गरिएको थियो।
सबैभन्दा पछिल्लो कारबाही असार ३१ गते हेटौँडा–११, थानाभर्याङस्थित सुनिल पोलिक्लिनिकमाथि भयो। बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्झौता गरी यातायात व्यवस्था कार्यालय परिसरमा सेवाग्राहीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएको उक्त पोलिक्लिनिकले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन अनुमति नलिएको अनुगमनबाट खुलेको हो।
अनुगमन टोलीले अध्ययन गरेका प्रारम्भिक कागजातअनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र स्थायी लेखा नम्बरमा दर्ता भएकै आधारमा मन्त्रालयले संस्थालाई सूचीकृत गरी सम्झौता गरेको देखिएको प्रशासनले जनाएको छ। तर बागमती प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ अनुसार पोलिक्लिनिक सञ्चालन गर्न जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। अनुगमनका क्रममा संस्थाले त्यस्तो अनुमति प्रस्तुत गर्न सकेन।
पोलिक्लिनिकले गत पुसदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी तथा नवीकरणका लागि आउने सेवाग्राहीको स्वास्थ्य परीक्षण गरी निरोगिताको प्रमाणपत्र दिँदै आएको थियो। यातायात सेवा कार्यालय हेटौँडाका निमित्त प्रमुख टेकनाथ काफ्लेले मन्त्रालयबाट पत्र आएपछि पोलिक्लिनिकको सिफारिस स्वीकार गरिएको र संस्था स्वास्थ्य निकायमा दर्ता भए–नभएको विषयमा कार्यालयलाई जानकारी नभएको बताएका छन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले सञ्चालन अनुमति नै नलिएको संस्थासँग मन्त्रालयले सम्झौता गरेको तथ्य अनुगमनका क्रममा देखिएको बताए। सम्झौतासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात अध्ययन गरी प्रक्रिया र संलग्न निकायको भूमिकाबारे आवश्यक कारबाही अघि बढाइने उनले जानकारी दिए। न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा नगरी पोलिक्लिनिक सञ्चालन गरिएको पाइएपछि बागमती प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐनअनुसार सेवा बन्द गराउँदै एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको अधिकारीले बताए।
यसअघि असार ३० गते हेटौँडा–४ स्थित डाउनटाउन पिज्जा र हेटौँडा–११ स्थित होटल स्मारकलाई २५–२५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो। एक उपभोक्ताले पिज्जामा साङ्ला भेटिएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेपछि डाउनटाउन पिज्जामा अनुगमन गरिएको थियो। भान्सा फोहोर रहेको, प्रयोग गरिएको तेल पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेको र खाद्य सामग्रीको भण्डारण अव्यवस्थित भेटिएपछि सुधार नभएसम्म सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिइएको थियो।
होटल स्मारकमा भान्सा र भाँडा माझ्ने स्थान एउटै क्षेत्रमा रहेको तथा सरसफाइ कमजोर देखिएको थियो। होटललाई दुवै स्थान अलग गर्न र खाद्य स्वच्छताको मापदण्ड पालना गर्न निर्देशन दिइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष सुवेदीले बताए।
असार १९ गते इभी चार्जिङ स्टेसन क्षेत्रमा सञ्चालित होटल तथा खाजाघरको अनुगमन गर्दा माँ पाथिभरा चार्जिङ स्टेसनको होटल र हेटौँडा–११ को हाम्रो आफ्नै स्टाफ भान्सा घर दर्ताबिनै सञ्चालनमा रहेको भेटिएको थियो। सुवेदीका अनुसार दुवैलाई १५–१५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरियो भने माँ पाथिभराको होटल तत्काल बन्द गराइएको थियो।
असार १८ गते हेटौँडा–२ स्थित दुबई होटललाई यसअघि दिइएको सुधार निर्देशन पालना नगरेपछि दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्दै बन्द गरिएको थियो।
असार १७ गते हेटौँडाको लोकप्रिय भोजनालय दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो। लोकप्रिय भोजनालयमा खाद्य सामग्री अव्यवस्थित रूपमा भण्डारण गरिएको, डस्टबिन र खानेकुरा राख्ने स्थान नजिक रहेको तथा सरसफाइ कमजोर भेटिएको थियो। आवश्यक सुधारपछि पुनः अनुगमन गरी सञ्चालन गर्न दिइएको प्रशासनले जनाएको छ।
असार १५ गते बागमती गाउँपालिका–६, फापरबारीस्थित कञ्चन मेडिकललाई लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो। औषधि पसल सञ्चालनको अनुमति पाएको कञ्चन मेडिकलले अस्पतालजस्तै बिरामी राख्ने, स्लाइन दिने, उपचार गर्ने र औषधि लेख्ने गरेको पाइएपछि उपचार सेवा सञ्चालन गरिएको कक्ष सिल गरिएको थियो।
असार अन्तिममा गरिएको अनुगमनले मकवानपुरको बजार र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा रहेका विभिन्न कमजोरी उजागर गरेको छ। व्यवसाय बन्द गराउने र जरिवाना गर्ने कारबाहीसँगै सुधारका लागि दिइएका निर्देशन कार्यान्वयन भए–नभएको नियमित रूपमा जाँच गर्नुपर्ने देखिन्छ।
