हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश मातहतका कार्यालय तथा निकायको संरचना पुनरावलोकन गर्दै १३४ दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षणसम्बन्धी खाका स्वीकृत गर्दै हाल कायम चार हजार ८१४ दरबन्दीलाई घटाएर चार हजार ६८० कायम गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रदेशअन्तर्गत कार्यालयको सङ्ख्या भने १८० कायम रहनेछ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीका अनुसार नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकार मातहतको कुल दरबन्दी १३४ ले घट्नेछ।
मन्त्रिपरिषद्ले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका लागि सदस्य सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म २४ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। समितिको काम सम्पन्न भएपछि ती दरबन्दी स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजनमा कार्यरत जनशक्तिका लागि ९० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ। ती पदमा सहायक पम्प अपरेटर, पम्प अपरेटर, हलुका सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी र महिला कार्यकर्तालगायत छन्।
बैठकले कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश वन सेवा केन्द्रका प्रमुख तथा ११औँ तहका कर्मचारी निरञ्जन श्रेष्ठको राजीनामासमेत स्वीकृत गरेको छ।
