काठमाडौँ | नेपालमा दुग्ध उत्पादक किसानले आफ्ना उत्पादनको भुक्तानी नपाउँदा लामो समयदेखि संघर्ष गरिरहेका छन्। आइतबार लैनचौरस्थित दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) कार्यालय अगाडि किसानहरूले अखिल नेपाल किसान महासंघको नेतृत्वमा शान्तिपूर्ण धर्ना दिएका छन्।
किसानका अनुसार समस्या मुख्यत: सरकारी स्वामित्वको डीडीसी र निजी डेरीहरूको भुक्तानी ढिलाइमा छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार निजी डेरीहरूले ३ अर्ब र डीडीसीले १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। डीडीसीले करिब ७ महिनादेखि किसानको दूधको भुक्तानी रोकिरहेको छ, जसले निजी डेरीहरूलाई पनि बहाना दिएको किसानहरू बताउँछन्।
महासंघ महासचिव सरिता भुसालका अनुसार, डीडीसीभित्र चरम अव्यवस्था, राजनीतिक नियुक्ति र पारदर्शिताको अभाव रहेको छ। ‘सरकारी संस्था नै भुक्तानीमा असफल हुँदा निजी क्षेत्रले पनि किसानलाई पैसा दिन टाल्छ,’ उनले भनिन्।
डीडीसीका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ गौतमले भने, संस्थानसँग अहिले करिब ९५ करोड रुपैयाँको स्टक रहेको र नगद प्रवाह नहुँदा तत्काल भुक्तानी सम्भव नभएको जानकारी दिए।
किसान प्रतिनिधि संस्थाहरूले ऋणमार्फत आंशिक भुक्तानी गर्दै आए पनि अधिकांश किसान अझै करिब ९० करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको छ। चितवनका किसानहरूले सरकारी र निजी दुबै क्षेत्रबाट बक्यौता भुक्तानी पाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष प्रेम दंगालले सरकारको उदासीनता र निजी डेरीहरूको बहानाबाजीप्रति चेतावनी दिए। ‘यदि तत्काल भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढेन भने आन्दोलन थप सशक्त हुने छ र निजी डेरीसम्म विस्तार हुनेछ,’ उनले भने।
