Friday, February 7, 2025
सम्पादकीयसामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक : जनताको आवाज बन्द गर्न खोज्दै सरकार

सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक : जनताको आवाज बन्द गर्न खोज्दै सरकार

नेपाल सरकारले संघीय संसद्मा पेस गरेको ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक’ प्रेस स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकारमाथि गम्भीर खतरा निम्त्याउने कानुनी औजार बन्न सक्छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि राज्यले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न खोजेको यो विधेयक लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतासँग पूर्णतः बाझिन्छ। सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने तर्क अघि सारे पनि, यसको वास्तविक उद्देश्य नागरिकमाथि निगरानी बढाउने, स्वतन्त्र विचारलाई दबाउने, तथा सरकारको आलोचना गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर दण्डित गर्ने देखिन्छ। लोकतन्त्रको आधारभूत मर्म भनेको जनताको स्वतन्त्रता हो, तर यो विधेयक पारित भएमा नागरिकको स्वर दबाइनेछ, स्वतन्त्र मिडिया आतंकित बन्नेछ, र सरकारको अधिनायकवादी प्रवृत्तिलाई बल पुग्नेछ।

यस विधेयकले राष्ट्रिय एकता, स्वाभिमान, धार्मिक सहिष्णुता, तथा सामाजिक सद्भाव जस्ता विषयमा आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। तर, यहाँ प्रश्न उठ्छ— यी शब्दहरूको परिभाषा कसले गर्ने? सरकारले आफ्नो स्वार्थअनुसार कुनै पनि विचारलाई राष्ट्रविरोधी ठहर्याएर दमन गर्न सक्छ। आलोचनात्मक समाचारलाई सरकार विरोधी प्रचार भन्दै प्रेसमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ। कानुनका नाममा दमन गर्ने अधिकार सरकारलाई दिनु लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत हो। लोकतान्त्रिक समाजमा सरकारले नागरिकलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, बरु आलोचना सुन्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ।

विधेयकले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘असत्य’ वा ‘भ्रामक’ सूचना प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ, तर यहाँ पनि ठूलो प्रश्न उठ्छ— सत्य र असत्यको परिभाषा कसले तय गर्छ? यदि सरकारले नै यो निर्णय गर्ने हो भने, नागरिक र पत्रकारले आफ्ना विचार स्वतन्त्र रूपमा राख्न सक्दैनन्। सरकारका लागि असहज हुने कुनै पनि समाचारलाई झूटो भन्दै हटाउन सक्नेछ। सत्ताको आलोचना गर्ने पोस्ट वा लेख सरकारलाई ‘असत्य’ लागेमा त्यसलाई हटाउन बाध्य पार्न सकिनेछ। यस्तो कानुनी व्यवस्थाले सरकारको गलत काम उजागर गर्न खोज्ने पत्रकार, लेखक, तथा सामाजिक अभियन्ताहरूलाई सजिलै अपराधी बनाउनेछ।

विधेयकमा प्रहरीलाई प्रेस कार्यालयमै गएर अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ, जुन प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष हमला हो। प्रहरीलाई सामाजिक सञ्जाल निगरानी गर्ने, पोस्टहरू हटाउने र प्रयोगकर्तालाई दण्डित गर्ने अधिकार दिइनु भनेको राज्यलाई निरंकुशतातर्फ उन्मुख गराउनु हो। यस्तो कानुनी व्यवस्थाले नागरिक समाजमा डरको वातावरण सिर्जना गर्छ। आलोचना गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको भय देखाएर चुप बस्न बाध्य पार्नु सरकारको मुख्य रणनीति हो। जब सरकारले आलोचनालाई अपराध ठान्छ, त्यसबेला लोकतन्त्रको अन्त्य सुरु हुन्छ।

चुनावी अभियानमा हुँदा वर्तमान सरकारले स्वतन्त्र प्रेसको पक्षमा बोलेको थियो, तर आज आफ्नै नेतृत्वमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि घेराबन्दी गर्न खोज्दैछ। अघिल्लो सरकारद्वारा ल्याइएको सूचना प्रविधि विधेयकको डटेर विरोध गर्ने दलहरू नै अहिले आफ्नै सरकारले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोज्दा मौन छन्। सत्ता परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुनु भनेको नैतिक दोहोरोपन मात्र होइन, जनताको विश्वासमाथिको ठगाइ पनि हो। विधेयकको वर्तमान स्वरूप लागू भएमा सरकारको आलोचना गर्ने सबैलाई कानुनी प्रक्रियामा तान्न सकिनेछ, जसले स्वतन्त्र विचारधाराको अन्त्य गर्नेछ।

नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा डिजिटल स्वतन्त्रतामाथि यति ठूलो प्रहार हुनु कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। सामाजिक सञ्जालमा नियमन आवश्यक हुन सक्छ, तर सरकारले दमनकारी कानुनी संरचना ल्याउनु लोकतन्त्रविरोधी कदम हो। विधेयकलाई फिर्ता लिएर नागरिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा हुने गरी नयाँ नीति निर्माण गर्नुपर्छ। अन्यथा, सरकार जनताको अभिव्यक्तिमाथि अंकुश लगाउने निरंकुश शासक बन्नेछ, जुन कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। यो विधेयक पास भएपछि मात्र विरोध जनाउनुको अर्थ हुँदैन, अहिले नै नागरिक, पत्रकार, कानुनी विज्ञ, लेखक, तथा अभियन्ताहरूले यसको घोर विरोध गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सरकारको विरोध गर्नु आवश्यक हुन्छ, किनभने सरकार मात्र होइन, नागरिक नै लोकतन्त्रका असली संरक्षक हुन्।

spot_img
spot_img
spot_img

प्रकाशित मिति :

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस