काठमाडौं: नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आज आइतबारदेखि अनिश्चितकालीन सामुदायिक विद्यालय बन्दको घोषणा गरेको छ ।
परिषद्ले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति निकालेर देशभरका आफ्ना मातहतका कार्यसमितिलाई सर्कुलर गर्दै बन्दका कार्यक्रम सशक्त रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
परिषद्ले आफूहरूको माग सम्बोधनका लागि दबाब दिने उद्देश्यका साथ बन्दसहितको आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । परिषद्ले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूको विभिन्न सेवासुविधासहित पेसागत स्थायित्वको माग राख्दै आएको छ । पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार असार ३ गतेदेखि सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्न लागिएको परिषद्ले जनाएको छ ।
‘गत जेठ १७ को पत्रकार सम्मेलनबाट घोषित आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमध्ये पहिलो र दोस्रो चरणका कार्यक्रमहरू सम्पन्न हुँदा समेत सरकार आन्दोलनप्रति गम्भीर हुनुको सट्टा प्रहरी दमन प्रयोग गर्न उद्दृत देखिएकाले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार असार ३ गतेदेखि सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्न मातहतका समितिहरूलाई निर्देशन गरिएको छ,’विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बालेनले नदेखेको विद्यालय कर्मचारीका दर्द
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा पनि माग सम्बोधन नगरेपछि देशभरका सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी आन्दोलित छन् । उनीहरुले यसपटक मात्र आन्दोलन गरेका होइनन् । पटक–पटक गर्दै आएका छन् । सरकारसँग सहमति गरेर आन्दोलन स्थगित हुँदै आएका छन् । सरकार सहमति गर्छ कार्यान्वयन गर्दैन । विद्यालय कर्मचारीले आइतबार (३ असार) बाट सामुदायिक विद्यालय बन्दको घोषणा गरेका छन् । उनीहरुको यस कार्यलाई शिक्षासम्बद्ध विभिन्न संघसंगठनले साथ दिएका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकको समेत साथ छ ।
तर शनिबार काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै विद्यालय बन्द गराइए शिक्षक–कर्मचारीको जागिर खानेसम्मको चेतावनी दिएका छन् । शासक कहिल्यै पनि पीडितको पक्षमा हुँदैनन् । बालेन पनि गरिब, असाय, तल्लो तहका कर्मचारीका लागि सोच्ने, बोल्ने, नीति नियम बनाउने शासक होइन भन्ने उनको अभिव्यक्तिले पुष्टि गरेको छ ।
बालेन लेख्छन्,‘काठमाडौं महानगरपालिका, महानगरपालिकाका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू एवम् विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई महानगरपालिकाका सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन गर्दछ । काठमाडौं महानगरपालिकाका विद्यालयहरूमा नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न बाधा पुर्याउने कुनै संस्था वा कर्मचारीहरू निम्न अनुसार कारवाही हुनेछ । शिक्षक वा कर्मचारी अनुपस्थित भएमा काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐनको दफा ४१ (क) बमोजिम शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाइने छ ।’
बालेनले यसो भनिरहँदा विद्यालय कर्मचारी के गर्ने ? दुई हप्तादेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विद्यालय कर्मचारीहरु चर्को घामपानी नभनी धर्नामा छन् । उनीहरुको पीडा कति छन् कति ।
सरकारले माग सम्बोधन गर्ने छाँटकाँट देखाएको छैन । ‘जनताका मेयर’ भनिएका बालेनको अभिव्यक्ति विद्यालय कर्मचारीको मुटुमै प्रहार गर्ने खालको छ ।
विद्यालय बन्द गराउनु कर्मचारीको चाहना नभइ बाध्यता रहेको विद्यालय कर्मचारीहरु बताउँछन् । सरकारलाई माग पूरा गराउन पहल गर्नुको सट्टा विद्यालय बन्द गराए जागिरबाटै निकाल्छु भन्ने बालेनको अभिव्यक्ति खेदपूर्ण रहेको एक विद्यालय कर्मचारीले बताए । शिक्षक–कर्मचारीको समयोचित सेवासुविधा तथा तलब नभए चाहेर पनि शिक्षामा गुणस्तर सुधार नहुने उनी बताउँछन् ।
