हेटौँडा | सरकारी स्वामित्वको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले एक दिन मात्र सञ्चालन गरेर दुई पटक अनुगमन गराउने ठुलै उपलब्धि हासिल गर्न भ्यायो ।
एक समय चर्चित र गौरवशाली उद्योग हेटौँडा सिमेन्ट लिमिटेड अहिले गम्भीर सङ्कटको भुमरीमा फसेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा केवल एक दिन मात्र सञ्चालनमा आएको यस उद्योगको पछिल्लो दुई महिनामा दुई पटक उच्चस्तरीय अनुगमन भएको छ ।
असार २० गते बागमती प्रदेशका तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले उद्योगको अनुगमन गरे। त्यसको केही समयपछि, भदौ १ गते नेपाल सरकारका उद्योग वाणिज्य मन्त्री दामोदर भण्डारीले पनि उद्योगको अनुगमन गरे। दुवै मन्त्रीले उद्योगको हालको अवस्था र पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावनाका विषयमा चासो राखे।
उद्योगको वास्तविक अवस्था निकै चिन्ताजनक रहेको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन्। गत आर्थिक वर्षमा उद्योग केवल ५२ दिन मात्र सञ्चालनमा रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा उद्योग केवल एक दिन मात्र सञ्चालनमा आयो, जसमा १५८ टन क्लिंकर उत्पादन गरिएको बताइएको छ ।
अनुगमनको क्रममा मन्त्री भण्डारीको अभिव्यक्ति उद्योग चलाउनेभन्दा नचलाउनेतर्फ आकर्षित भएको देखियो। उनले भने, “उद्योग भनेको उद्योगीहरूले चलाउने हो, सरकारले बाटो बनाउने, अरू विकासका काम गर्ने हो। यस उद्योगलाई जति लगानी गरे पनि फाइदामा जाने अवस्था देखिँदैन।”
यद्यपि, मन्त्री भण्डारीले उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने तर्क पनि राखे। उनले कसरी जाने भन्ने मोडिलाटी तयार गरेर उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने बताए। तर यो कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने स्पष्ट योजना भने प्रस्तुत गरेनन्।
मन्त्री भण्डारीले सरकार, व्यवस्थापन र ट्रेड युनियन सबैको कमजोरीले उद्योग यो अवस्थामा पुगेको बताए। उनले निजी क्षेत्रसँगको प्रतिस्पर्धामा सरकारी उद्योग पछि परेको पनि उल्लेख गरे। यता, ट्रेड युनियनले भने वर्तमान व्यवस्थापनले उद्योग चलाउन नसक्ने बताउँदै नयाँ व्यवस्थापनको माग गरे।
अनुगमनको औचित्य के?
हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा भएका पछिल्ला दुई मन्त्रीस्तरीय अनुगमनले नेपालको औद्योगिक नीति र व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यस वर्षमा केवल एक दिन मात्र सञ्चालनमा आएको उद्योगमा दुई महिनाभित्र दुई पटक उच्चस्तरीय अनुगमन हुनु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ। यस्ता अनुगमनहरूले वास्तविक समस्याको समाधान भन्दा पनि राजनीतिक देखावटीपना बढी झल्काउँछन्।
यस्ता अनुगमनहरूको वास्तविक प्रभावकारिता र उद्देश्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। के यी अनुगमनहरू वास्तवमै उद्योगको समस्या समाधान गर्न केन्द्रित छन्? वा यी केवल राजनीतिक र प्रशासनिक औपचारिकता मात्र हुन्? यस्ता प्रश्नहरूले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा व्याप्त समस्याहरूलाई उजागर गर्दछन्।
उद्योग विज्ञ डा. रमेश श्रेष्ठ भन्छन्, “अनुगमन आवश्यक छ, तर त्यसभन्दा बढी आवश्यक छ ठोस कार्ययोजना र त्यसको कार्यान्वयन।” उनको यो भनाइले अनुगमनको महत्त्व स्वीकार गर्दै पनि यसको सीमितता र वास्तविक कार्यान्वयनको आवश्यकतालाई औंल्याउँछ। अनुगमन एउटा साधन हो, लक्ष्य होइन। यसैले, अनुगमनपछि के? यो प्रश्नको जवाफ नै वास्तविक चुनौती हो।
यस्ता अनुगमनहरूबाट प्राप्त जानकारी र सुझावहरूलाई कसरी व्यवहारमा लागू गरिन्छ? के त्यहाँ अनुगमनपछिको फलोअप संयन्त्र छ? के अघिल्ला अनुगमनका सिफारिसहरू कार्यान्वयन भएका छन्? यी प्रश्नहरूको जवाफले नै अनुगमनको वास्तविक औचित्य निर्धारण गर्नेछ।
मन्त्री आउँदैमा उद्योग सञ्चालन हुन्छ?
मन्त्रीहरूको अनुगमनले मात्र बन्द उद्योग सञ्चालनमा आउने आशा गर्नु मृगतृष्णा मात्र हो। यो एक सतही र अल्पकालीन दृष्टिकोण हो जसले गहन समस्याहरूलाई ओझेलमा पार्छ। हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका एक कर्मचारी (नाम गोप्य राख्न अनुरोध) ले भने, “मन्त्रीजी आउनुभयो, फोटो खिचियो, आश्वासन दिनुभयो र जानुभयो। तर उद्योगको अवस्था जस्ताको तस्तै छ।” यो भनाइले उद्योगको वास्तविक अवस्था र मन्त्रीस्तरीय भ्रमणको सीमितता स्पष्ट पार्छ।
उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पूँजी, प्राविधिक समस्या समाधान, बजार व्यवस्थापन र कुशल नेतृत्व जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा नगरीकन केवल अनुगमनले मात्र कुनै चमत्कार हुने छैन। यी समस्याहरू जटिल र बहुआयामिक छन्, जसको समाधान लामो समय र निरन्तर प्रयासको माग गर्छ।
उदाहरणका लागि, पूँजीको अभाव एक गम्भीर समस्या हो। यसको समाधान केवल मन्त्रीको भ्रमणले हुँदैन, बरु यसका लागि ठोस वित्तीय योजना, लगानीकर्ताहरूको आकर्षण, र सम्भवतः सरकारी अनुदानको आवश्यकता पर्न सक्छ। त्यसैगरी, प्राविधिक समस्याहरूको समाधान विशेषज्ञहरूको टोली, उपकरणहरूको आधुनिकीकरण, र कर्मचारीहरूको तालिम जस्ता दीर्घकालीन रणनीतिहरू माग गर्छ।
महाप्रबन्धकको प्रतिवेदन के भन्छ?
उद्योगका महाप्रबन्धक वसन्त पाण्डेले मन्त्रीको अनुगमनको क्रममा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन अनुसार हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले विगतका केही वर्षहरूमा उत्पादन र आर्थिक स्थितिमा विभिन्न उतार-चढावहरूको सामना गरिरहेको देखिन्छ । २०७७ मा उद्योगले प्रतिदिन ७ सय ५० टन किङ्कर उत्पादन गर्थ्यो, तर २०७८ मा यो क्षमता घटेर ७ सय २५ टनमा पुगेको थियो। २०७९ मा केही सुधार देखिँदै ७ सय ३० टनमा उत्पादन क्षमता बढेको भए पनि २०८० मा यो फेरि घटेर ७ सय १० टनमा सीमित भएको छ।
ऊर्जा खपतको कुरा गर्ने हो भने, २०७७ मा उद्योगले सय टन कोइला र १५ मेगावाट बिजुलीको खपत गरिरहेको थियो। २०७८ मा यो खपत क्रमशः ५% र ६.७% ले बढेर १ सय ५ टन कोइला र १६ मेगावाट बिजुली पुगेको थियो। २०७९ मा कोइलाको खपत घटेर सय टनमा आए पनि बिजुलीको खपत १५.५ मेगावाटमा सीमित भयो। तर, २०८० मा फेरि खपतमा वृद्ध हुँदै १ सय १० टन कोइला र १७ मेगावाट बिजुली प्रयोग भएको थियो।
आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, २०७७ मा उद्योगले ५० करोड घाटा व्यहोरेको थियो, जुन २०७८ मा बढेर ६० करोड पुगेको थियो। २०७९ मा यो घाटा केही कम हुँदै ५५ करोडमा झरेको थियो, तर २०८० मा फेरि बढेर ७० करोड पुगेको थियो । भने २०८१ मा यस्ता उतार-चढावको सामना गर्न उद्योगले २०७८ मा उपकरणहरूको नवीकरण र प्रतिस्थापनको प्रयास गर्यो ।
यी तथ्याङ्क अनुसार हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन क्षमतामा स्थिरता कायम राख्न कठिनाइ भोगिरहेको छ, जबकि ऊर्जा खपत र आर्थिक घाटा निरन्तर बढ्दो क्रममा छन्।
कोइला अभाव र पुराना उपकरणको समस्या
उद्योगका महाप्रबन्धक वसन्त पाण्डेका अनुसार, कोइला अभाव र पुराना उपकरणको समस्याले उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन कठिन भएको छ। हाल उद्योगसँग भएको स्टक कोइलाले १०-१५ दिन मात्र उद्योग सञ्चालन गर्न पुग्ने अवस्था छ। यस सङ्कटले करिब १८० स्थायी र १०० भन्दा बढी ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गरेको छ। उद्योगको वर्तमान गतिविधि केवल बाँकी रहेको सिमेन्ट स्टक बिक्री गर्नेमा सीमित छ।
उद्योगलाई बचाउन तत्काल आर्थिक सहयोग, कोइला आपूर्तिकर्ताहरूसँग दीर्घकालीन सम्झौता, पुराना मेशिनरतको आधुनिकीकरण र कुशल व्यवस्थापन तथा कार्यक्षमता वृद्धि जस्ता कदम आवश्यक रहेको महाप्रबन्धक पाण्डेले जानकारी दिए ।
हेटौँडा सिमेन्टको भविष्य अनिश्चित देखिए पनि, यसको ब्रान्ड मूल्य र गुणस्तरप्रति ग्राहकहरूको विश्वास अझै कायम छ। यस्तो विश्वासलाई पुँजीको रूपमा प्रयोग गर्दै उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्न सकिने सम्भावना अझै बाँकी छ। उद्योग सञ्चालनका लागि दीर्घकालीन रणनीति र प्रतिबद्धता चाहिन्छ। यसमा सरकार, उद्योग व्यवस्थापन, कर्मचारी युनियन, र अन्य सरोकारवालाहरू बीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ। केवल अनुगमन र आश्वासनले मात्र यस्तो जटिल समस्याको समाधान हुन सक्दैन। बरु, यसका लागि ठोस कार्ययोजना, स्पष्ट लक्ष्य, र त्यसको कडा अनुगमन तथा मूल्यांकन आवश्यक छ।
