हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारका विनाविभागीय मन्त्री ज्ञानबहादुर तामाङ नियुक्त भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन्। सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोप खेपिरहेका तामाङलाई मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले हालसम्म कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका छैनन्।
मन्त्री नियुक्त भएर शपथ लिए पनि मन्त्रालय नपाएपछि तामाङ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै सीमित छन्। प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको भागबन्डा टुङ्गिन नसक्दा उनको जिम्मेवारी अन्योलमा परेको हो।
तामाङमाथि दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहकारी रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोप छ। उनी यसअघि काठमाडौंको सामाखुसीस्थित नेसनल नमोबुद्ध सहकारी संस्थाका अध्यक्ष थिए। सहकारीका बचतकर्ताले रकम फिर्ता नपाएको भन्दै उनीसहित सञ्चालकहरूमाथि आरोप लगाएका छन्।
सहकारीको अध्यक्ष हुँदा महँगो ब्याजको प्रलोभन देखाएर बचतकर्ताबाट रकम संकलन गरिएको र उक्त रकम हिनामिना भएको आरोप छ। सहकारीका पूर्वअध्यक्ष राजकुमार लामासमेत यस प्रकरणमा मुछिएका छन्।
सहकारीको रकम हिनामिनाको आरोप सार्वजनिक भइरहेकै बेला तामाङ मन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यसयता उनको नियुक्ति र मन्त्रालयको जिम्मेवारीलाई लिएर प्रश्न उठ्दै आएका छन्। यद्यपि उनीमाथि लागेको आरोप न्यायिक रूपमा प्रमाणित भएको विवरण सार्वजनिक भएको छैन।
तामाङलाई बागमती प्रदेशसभामा समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएपछि विनाविभागीय मन्त्री बनाइएको थियो। मन्त्री बनेपछि उनले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा एउटा कोठा पाएका छन्, तर मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने पाएका छैनन्।
अर्कोतर्फ, प्रदेश सरकारमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबन्डा मिल्न सकेको छैन। मुख्यमन्त्री थापामगरले तिहारलगत्तै विनाविभागीय मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी व्यवस्थापन र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने बताएका छन्।
मुख्यमन्त्रीका अनुसार सत्ता साझेदार दलका नेताहरूसँग छलफल गरी मन्त्रालयको जिम्मेवारी टुङ्ग्याउने तयारी छ। मन्त्रालयको संख्या घटाइएको अवस्थामा भागबन्डा मिलाउन चुनौती देखिएको छ।
सहकारी हिनामिनाको गम्भीर आरोप खेपिरहेका तामाङलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने वा नदिने भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारले कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने चासो बढेको छ।
