विसं २०७० मा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनमा नन अफ द अभव (नोटा) सहितको मतपत्र छाप्ने आदेश दिएको भए पनि अहिलेसम्म नेपाली नागरिकले त्यसरी मतदान गर्न पाएका छैनन्।
निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न ऐन बनाउँदा सरकारले नोटालाई पनि समावेश गर्दै संसद्मा पेस गरे पनि संसद्ले त्यसलाई स्वीकार नगर्दा यस विषयमा कानुन नबनेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
