कर्णाली प्रदेश नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा अवस्थित छ। यो प्रदेश ऐतिहासिक रूपमा पछाडि परेको क्षेत्र हो। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका लागि १० वर्षसम्म भएको जनयुद्धमा कर्णालीको ठूलो योगदान रह्यो। करिब २३ सय कर्णालीका युवाले ज्यान गुमाए भने २९ सय घाइते र अपाङ्ग भए। तर शान्ति प्रक्रियापछि पनि कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि राज्यको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन।
अहिले पनि यो प्रदेशमा बेरोजगारी, गरिबी, भोकमरी र विभेद जस्ता समस्या छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा पछि परेकै अवस्था छ। राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। तर राज्यका नीति निर्णयहरूमा कर्णालीको स्वाभिमान र चासोलाई सम्बोधन गर्न नसकिएको देखिन्छ।
अब सरकारले कर्णालीको विकास र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। कर्णालीका विशिष्ट समस्या र सम्भावनालाई विश्लेषण गरी लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्दछ। आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि विशेष पहल गर्नुपर्छ। माओवादी आन्दोलनमा सहभागी भएका पीडित परिवारको हेरचाह र क्षतिपूर्तिमा ध्यान दिनुपर्दछ।
नेपाल सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि सामूहिक प्रयास गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले पनि यस क्षेत्रको उपेक्षा अन्त्य गर्ने गरी काम गर्नुपर्दछ। मात्र त्यसरी गरिएमा कर्णालीका जनताको बलिदानीको सम्मान हुन सक्छ।
