काठमाडौं | सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका सार्वजनिक सेवाहरू लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय स्थगित गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
प्राकृतिक विपदका कारण धेरै नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन कठिनाई भएको र यसले गर्दा भत्ता वितरणमा समस्या आउन सक्ने भएकाले यो निर्णय गरिएको बुझिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले गृह मन्त्रालयलाई तत्कालका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न निर्देशन दिएको छ।
यसअघि सरकारले १ साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बीमा, पेन्सन, कर भुक्तानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण लगायतका सेवाहरूका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर यो निर्णयले ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई भत्ता प्राप्त गर्न कठिनाई हुने भन्दै व्यापक विरोध भएको थियो।
