हेटौँडा | बकैया गाउँपालिका–६ का ६५ वर्षीय माझी फागुन २० नजिकिँदै जाँदा निकै उत्साहित देखिन्छन्। सानो छँदा उनका हजुरबुबाले नजिकैको खोलामा लगेरी पूजा गर्ने गर्थे, गान बजानका बीच नदीलाई साक्षी राखेर लदी पर्व मनाइन्थ्यो। अहिले उनका नाति-नातिनाहरू पनि यही परम्परालाई आत्मसात गर्दैछन्।
यस वर्ष बागमती प्रदेश सरकारले माझी समुदायको महत्वपूर्ण चाड लदी पर्वका लागि मंगलबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। फागुन ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रत्येक वर्ष फागुन २० गते माझी समुदायका लागि मात्र सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको हो।
बकैया गाउँपालिकाले पनि आइतबार सूचना जारी गर्दै मंगलबार गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा शैक्षिक संस्थाहरूमा बिदा दिने निर्णय गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश श्रेष्ठका अनुसार गाउँपालिकामा मात्रै ५ हजार ७२० माझी समुदायका मानिसहरू छन्।
माझी समुदाय र लदी पर्वको सांस्कृतिक महत्व
नेपालको आदिवासी समुदायमध्ये माझीहरू नदी किनारमा बसोबास गर्ने परम्परागत समूह हुन्। उनीहरूका मुख्य पेशा माछा मार्ने, डुंगा सञ्चालन गर्ने, र खोलामा आधारित जीवनशैलीसँग गाँसिएको छ। लदी पर्व माझीहरूको जीवनशैलीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको चाड हो।
नेपाल माझी उत्थान संघका महासचिव बबिन्द्रलाल माझीका अनुसार लदी पर्वमा समुदायका मानिसहरू नजिकका नदीमा गएर पूजा गर्छन्, सामूहिक भोज खान्छन्, परम्परागत गीत गाएर रमाइलो गर्छन्। माझी उत्थान संघले यस पर्वलाई राष्ट्रिय चाडको रूपमा घोषणा गरेको छ।
२०७८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा १ लाख ११ हजार ३४२ माझी समुदायका मानिसहरू छन्। बागमती प्रदेशमा मात्रै ४१ हजार ६७१ माझीहरू छन्, जसमा मकवानपुरमा ११ हजार ५३८ छन्। यो प्रदेश माझीहरूको सबैभन्दा धेरै बसोबास भएको क्षेत्र हो।
लदी पर्वलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारले बिदा दिने निर्णय माझी समुदायको संस्कृतिक संरक्षणको एउटा प्रयास हो। माझी समुदायका अगुवाहरू भन्छन्, “यो हाम्रो पहिचानको सवाल हो। पहिले हामीले चाडपर्व मनाउँदा विद्यालय वा अफिसबाट बिदा लिनुपर्थ्यो, तर अब सहज भएको छ।”
तर, माझी समुदायले सामना गरिरहेका सामाजिक-आर्थिक चुनौतीहरू अझै समाधान हुन बाँकी छ। उनीहरूका लागि शिक्षा, रोजगारी, र आर्थिक उन्नतिका क्षेत्रमा अझ धेरै सरकारी नीतिहरू आवश्यक छन्।
लदी पर्व माझी समुदायको मात्र होइन, नेपालकै सांस्कृतिक विविधताको एउटा प्रतीक हो। यसलाई सुरक्षित राख्न, सरकार र समुदायले संयुक्त प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस वर्षको बिदा निर्णयले माझी समुदायलाई उत्साहित बनाएको छ, अब यो पहल अझ संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ।
