हेटौँडा | मकवानपुरगढी गाउँपालिका–३ मक्रान्चुलीमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा किसानले आफ्नो समस्या खुलाएका छन्। विशेष गरी दूधको भुक्तानी समयमै नपाउँदा किसान झनै समस्यामा परेका छन्।
विहिबार जनपत्र मिडियाको आयोजनामा संसद सहयोग परियोजना तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहकार्यमा ‘कृषकका समसामयिक समस्यामा सांसदको भूमिका’ विषयक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।
कार्यक्रमको उद्घाटन बागमती प्रदेश सभाको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्द कुमार श्रेष्ठले गरेका थिए भने कार्यक्रमको अध्यक्षता जनपत्र मिडिया प्रा.लि.का अध्यक्ष हरि हुमागाईंले गरेका थिए। उद्घाटन मन्तव्यमा श्रेष्ठले किसानले भोग्दै आएका मलको अभाव, दूधको भुक्तानीमा हुने ढिलाइ, बजारमा बिचौलियाको चलखेल लगायतका समस्याहरूप्रति समितिको ध्यान गएको जनाउँदै यस्ता विषय संसद र समितिमा उठाएर आवश्यक नीतिगत पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सार्वजनिक सुनुवाइमा प्रदेश सभा सदस्यहरु एका लाल श्रेष्ठ, प्रेमबहादुर पुलामी, शुस्मा भुजेल न्यौपाने, र बालकुमारी विश्वकर्माले किसानको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने बताएका छन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष दोर्जे लामा स्याङतान, वडा नं. ३ का अध्यक्ष भागवत घिमिरे, जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड मकवानपुरका अध्यक्ष हरिप्रसाद कडेल, मनकामना दुग्ध सहकारीका अध्यक्ष अर्जुन दाहाल र व्यवस्थापक शशी लंसालले पनि किसानका तर्फबाट समस्या प्रस्तुत गरे।
२२ करोड भुक्तानी बाँकी
जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडका मकवानपुरका अध्यक्ष हरिप्रसाद कडेलका अनुसार सरकारी तथा निजी डेरी उद्योगहरुले यस वर्षको बैशाख मसान्तसम्ममा किसानलाई जम्मा २२ करोड ५ लाख ३७ हजार १७५ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
विशेष रूपमा रकारी स्वामित्वको हेटौँडा दुग्ध वितरण आयोजना आफैंमा सबैभन्दा बढी भुक्तानी नदिनेमा अगाडि देखिएको छ। आयोजनाले मात्र १ करोड २२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ किसानलाई तिर्न बाँकी रहेको छ।
बितेको आर्थिक वर्षमा मात्रै १८ वटा डेरी उद्योगहरुले २९ करोड ६८ लाख ४६ हजार ८८६ रुपैयाँ किसानलाई तिर्न बाँकी रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। डेरीहरूले किसानबाट उधारोमा दूध संकलन गरी नगदमा बिक्री गर्ने गरेका छन्, तर नगद जम्मा भएपछि पनि किसानलाई भुक्तानी नदिने प्रवृत्ति देखिएको किसानको गुनासो छ।
हाल मकवानपुर जिल्लामा किसानबाट दूध खरिद गर्ने २६ वटा निजी डेरी रहेका छन्। तीमध्ये धेरैजसोले पनि नियमित भुक्तानी गर्न सकेका छैनन्।