इटहरी । निजी विद्यालयहरूले मनोमानी शुल्क लिँदै आएको आलोचना बढेसँगै इटहरी उपमहानगरपालिकाले शुल्क संरचना नियमन गरेको छ। शिक्षा सर्वसुलभ र सस्तो बनाउने उद्देश्यले उपमहानगरपालिकाले भर्ना, शैक्षिक सामग्री, परीक्षा लगायत विभिन्न शुल्कहरूको अधिकतम सीमा तोकेको हो।
शुल्क नियमनको विषय लामो समयदेखि उठिरहेकोले स्थानीय निकायले अब यसलाई नजरअन्दाज गर्न नसकिने अवस्था आएको इटहरी उपमहानगरपालिकाकाले जनाएको छ । नगरप्रमुख हेम कर्ण पौडेलले भने, “निजी विद्यालयहरू बढ्दो मुनाफाखोरीतर्फ लागेकाले शिक्षाको गुणस्तरमा असर पर्न थालेको छ, त्यसैले हामीले यो कदम चाल्नुपरेको हो।”
उपमहानगरपालिकाले विद्यालयहरूलाई सात दिनभित्र नयाँ शुल्क संरचना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। जसअनुसार पूर्व प्राथमिक तहमा कक्षागत रूपमा रु १,२५० देखि २,५०० सम्म शुल्क लिन पाइनेछ। त्यसैगरी प्राथमिक तहको शुल्क रु १,५०० देखि २,७५० सम्म हुनेछ भने माध्यमिक तहमा रु १,७५० देखि अधिकतम ५ हजार सम्म शुल्क लिन पाइनेछ।
यस्तै भर्ना शुल्कमा माध्यमिक तहसम्म मासिक शुल्कबराबरको रकम मात्र लिन पाइने छ। त्यसैगरी शैक्षिक सामग्री शुल्क मासिक शुल्कको १० प्रतिशत र परीक्षा शुल्क ५० प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने निर्णय गरिएको छ।
निर्देशिका कार्यान्वयन नगरे कारवाही हुने चेतावनी उपमहानगरपालिकाले दिएको छ। “विद्यालयहरूले शरणार्थी शिक्षा पाउने अधिकारलाई मान्यता दिनुपर्छ,” नगरप्रमुख पौडेलले भने , “यदि उनीहरूले शुल्क नियमन गरेनन् भने हामी कानुनी कारवाही चलाउन बाध्य हुनेछौं।”
शुल्क नियमनका साथै उपमहानगरपालिकाले शिक्षकहरूको पारिश्रमिक, योग्यता र अनुमतिपत्रको विवरण बुझाउन पनि निर्देशन दिएको छ। गुणस्तरीय शिक्षाको लागि निजी क्षेत्रलाई पनि नियमनमा ल्याउनुपर्ने बताइएको छ।
यसरी इटहरी उपमहानगरपालिकाले निजी विद्यालयहरूको शुल्क संरचना नियमन गरेको छ। सस्तो र सर्वसुलभ शिक्षाको अधिकारलाई प्रवर्द्धन गर्दै सुशासन कायम गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। यसले शिक्षा क्षेत्रमा थप समानता र समावेशिता कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ भन्ने आशा गरिएको छ।
