इटहरी | महालेखापरीक्षकको कार्यालयले इटहरी उपमहानगरपालिकालाई ठूलो रकमको गैरकानूनी भुक्तानी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार, उपमहानगरपालिकाले १ सय ६ जना अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूलाई कानूनी व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा सञ्चयकोष र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार, उपमहानगरपालिकाले सञ्चयकोष वापत ३४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा वापत १७ लाख ८६ हजार १ सय ८७ रुपैयाँ गैरकानूनी रूपमा भुक्तानी गरेको छ। यी दुवै शीर्षकमा गरी कुल ५१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम सम्बन्धित कर्मचारीहरूबाट असुल गरी संचित कोषमा जम्मा गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याए अनुसार, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७४ वैशाख २१ को निर्णयमा करार कर्मचारीहरूलाई यस्तो सुविधा दिने व्यवस्था छैन। तर उपमहानगरपालिकाले यो निर्णय विपरीत कर्मचारीहरूको तलबबाट १०% कट्टा गरी, सोही बराबरको रकम थप गरेर सञ्चयकोषमा जम्मा गर्दै आएको पाइएको छ। यसैगरी, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा वापत मासिक तलबको ६% थप गरी भुक्तानी गरिएको पनि खुलासा भएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यी भुक्तानीहरू कानूनी व्यवस्था विपरीत भएको ठहर गरेको छ। यस घटनाले स्थानीय सरकारको वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिताको प्रश्न उठाएको छ। अब इटहरी उपमहानगरपालिकाले यो रकम कसरी असुल गर्ने र भविष्यमा यस्ता गैरकानूनी भुक्तानीहरू रोक्न के कदम चाल्ने भन्ने कुराको चासो बढेको छ।
यो घटनाले स्थानीय सरकारहरूको आर्थिक व्यवस्थापन र कानूनी प्रक्रियाको पालना गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। साथै, यसले स्थानीय तहमा वित्तीय अनुगमन र नियन्त्रणको महत्त्व पनि उजागर गरेको छ।