दुर्गा प्रसाईंले नेतृत्व गरेको समूह र युवा संघको नेतृत्वमा मंसिर ७ मा काठमाडौँमा हुने भनिएको प्रदर्शनबारे आम चासो छ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ले देशभरबाट सर्वसाधारण उतार्ने तयारी गरिरहेको छ ।
नेकपा (एमाले) निकट युवा संघको अध्यक्ष क्षितिज थेवे हुन् । तर, मंसिर ७ मा हुने भनिएको शक्ति प्रदर्शनको कमाण्ड चाहिँ पूर्व मन्त्री एवं एमाले नेता महेश बस्नेतले गर्ने भएका छन् । प्रदर्शनमा पार्टीको ‘समर्थन’ रहेको एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै उद्घोष गरेका छन् ।
दुवै समूहले काठमाडौँको माइतीघरमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने सार्वजनिक रुपमा घोषणा गरेका छन् । दुर्गा प्रसाईँ र युवा संघ माइतीघरमा आमने–सामने हुने भएपछि गृह प्रशासनले सो क्षेत्रमा ‘झडप’ हुने आकलन गर्दै छलफल सुरु गरेको छ ।
आइतबार गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले उपत्यकामा कार्यरत प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु, सुरक्षा प्रमुखहरु र काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एआईजी दीपक थापासँग त्यसबारे छलफल थालेका हुन् ।
शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र कार्यक्रम गर्नुअघि कार्यक्रमबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय प्रशासन ऐन–२०२८ अनुसार सार्वजनिक कार्यक्रम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीकारीबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको समूहले कार्यक्रमबारे हालसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी दिएको छैन । युवा संघले चाहिँ मंसिर ७ मा माइतीघरमा प्रदर्शनका लागि अनुमति मागेका छ ।
आइतबार गृह मन्त्रालयमा दुईवटा समूहलाई एकै ठाउँमा कार्यक्रम गर्न दिन नहुने बारे छलफल भएको छ । छलफलमा सहभागी गृह मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकृतका अनुसार ७ मंसिरबाट १५ दिनसम्म माइतिघर हुँदै नयाँ बानेश्वरसम्म निषेधाज्ञा लगाउने गृह प्रशासनको तयारी छ । स्थानीय प्रशासन ऐन–२०२८ अनुसार निषेधाज्ञा लगाउने र निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुन्छ ।
‘निषेधाज्ञा’ उल्लंघन गरेमा १ महिना कैद र १ हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
दुर्गा प्रसाईंले नेतृत्व गरेको समूहले कम्तीमा ५ हजार मानिस उपत्यका बाहिरबाट ल्याउन सक्ने आकलन सुरक्षा निकायले गरेको छ । युवा संघले १५ हजार मानिस उतार्ने आकलन गरिएको छ । फरक समूहका हजारौं मानिस एकैठाउँमा भेला हुन दिएमा ‘झडप’ हुनसक्ने भन्दै फरक स्थान तोक्नेबारे गृह मन्त्रालयमा छलफल भएको छ ।
