हेटौँडा | बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सडक विस्तार योजना अझै पनि विवादको घेरामा छ। एसियन हाइवेअन्तर्गत रातोमाटेदेखि राप्तीपुलसम्मको करिब ८ किलोमिटर लामो सडक खण्डलाई २५/२५ गज चौडा बनाउने योजना छ, जसले लगभग ५३१ घरहरूलाई प्रभावित गर्ने अनुमान गरिएको छ।
यो विस्तार योजनाले स्थानीय बासिन्दाहरूमा त्रास र आक्रोश जन्माएको छ। धेरै घरधनीहरूले वर्षौंदेखि आफ्नो जग्गाको लालपुर्जा लिएर कर तिरिरहेका छन्, तर अहिले सरकारले त्यही जग्गालाई “अतिक्रमित” भन्दै घर भत्काउने धम्की दिइरहेको छ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले पटक-पटक सडक विस्तारको सूचना जारी गरे पनि, वास्तविक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। पछिल्लो पटक २०८० साल असार १० गते जारी गरिएको सूचनाको विरोधमा ३०० भन्दा बढी रिट अदालतमा दायर भएका थिए, जसलाई अदालतले खारेज गरिसकेको छ।
राजनीतिक दलहरूले सडक विस्तारको आवश्यकतालाई स्वीकारेका छन्, तर प्रभावित व्यक्तिहरूलाई उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूले जनताको हक अधिकार हनन नहुने गरी सडक विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
यस बीच, हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख, मकवानपुरका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख विरुद्ध मानहानीको मुद्दा दायर भएको छ। यी मुद्दाहरूको फैसला नभएसम्म सडक विस्तार कार्य अघि बढ्न नसक्ने स्थिति छ।
सरकारी निकाय र स्थानीय जनता बीचको यो विवादले महत्त्वपूर्ण विकास आयोजनालाई प्रभावित गरेको छ। विशेषज्ञहरूले सरकारलाई सबै सरोकारवाला पक्षसँग संवाद गरी सहमतिमा पुग्न र आवश्यकता अनुसार मुआब्जाको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्।
हेटौंडावासीहरू लामो समयदेखि सडक विस्तारको प्रतीक्षामा छन्। उनीहरू उचित मुआब्जाको व्यवस्था गरेर मात्र घर भत्काउन तयार रहेको बताउँछन्। अब सरकारले यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सबैको हित हुने गरी समाधान खोज्नुपर्ने आवाज उठेको छ।