इटहरी | इटहरी उपमहानगरपालिकाले चैत १३ गतेबाट टेङ्ग्रा करिडोर निर्माण गर्ने भन्दै एक ठूलो अभियान सुरु गरेको थियो। यो अभियानको उद्देश्य दुईवटा थियो – एकातिर खोला सफाइ गरी बाढीबाट इटहरीलाई बचाउने र अर्कोतिर सीमाक्षेत्रभित्रका अवैध संरचनाहरू हटाउने।
लामो समयदेखि बर्सेनि आउने बाढीले इटहरीमा ठूलो क्षति पुर्याउँदै आएको थियो। त्यसैले उपमहानगरपालिकाले यसपटक स्थानीयवासीलाई बाढी र डुबानको समस्याबाट पूर्णरूपमा मुक्त गराउने लक्ष्य राखेको थियो। खोला सफाइ र करिडोर निर्माणको यो ठूलो अभियान सुरु भएको थियो।
तर, अभियानमा पूर्वसावधानी अपनाइएन। खोलालाई उत्खनन गर्दा सम्भावित जोखिमतर्फ ध्यान नदिंदा अप्रत्याशित समस्याहरू देखा परे। इटहरी वडा नम्बर १२ र १३ का खोलाछेउका घरहरू भत्किन थाले। आधाभन्दा बढी घरहरू बाढीका क्षेती पुगे । पुलहरू पनि क्षतिग्रस्त भए।
यसरी उनीहरुको घरबार गुम्यो । यसपछी इटहरी उपमहानगरपालिका घेराउ गर्न पुगे स्थानीय । उनीहरुले राहत माग गरिरहेका छन् । बाढीपीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

यसरी अभियानले स्थानीयवासीको जीवनमा असर पारेपछि उच्च अदालत विराटनगरले तत्काल खोलामा कुनै पनि गतिविधि नगर्न र साविक र हालको श्रेस्ता झिकाउन आदेश जारी गर्यो। यसैगरी वैशाख ३१ गते पेशी पनि तोकियो। अदालतको यो आदेशपछि करिडोर निर्माण अलपत्र पर्ने कि भन्ने चिन्ता थपियो।
यद्यपि, अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै उपमहानगरपालिकाले तत्कालका लागि खोलाभित्रका गतिविधि रोकेको छ । इटहरी-२ को तालतलैया सिरानबाट सुरु भएको अभियानको क्रममा १ महिनाभन्दा बढी समय खोला सफाइ गरिएको थियो र ५७ वटा अवैध संरचनाहरू हटाइएका थिए।
अदालतले टेङ्ग्रा खोला सफाइ अभियानमा “ब्रेक” लगाएपछि उपमहानगरपालिकाले अर्को लक्ष्य खेती खोलालाई बनायो। खेती खोलाको सीमाभित्र पर्ने अवैध संरचनाहरू हटाउन ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरियो। त्यसपछि अर्को ३५ दिने सूचना र त्यसपछि १५ दिने सूचना पनि जारी गरियो। एक महिनाअघि नै उपमहानगरपालिकाले खोला-पैनीमा बनेका भौतिक संरचनाहरू भत्काउन शुरू गरिसकेको थियो र यो कार्य अब नरोकिने जनाइएको छ।
इटहरीमा बाढी र डुबानको समस्याले हरेक वर्ष यहाँका व्यापारीहरूलाई अरबौंको क्षति पुर्याउँदै आएको छ। इटहरी बजार डुबानमा परेको बेलामा कतिपय भुईँतलका घरहरू पूरै डुब्छन् भने कतिपयको कोठामा कम्तीमा कम्मरसम्म पानी जम्छ। एक व्यापारीले करिब ३ लाखको सामान गुमाउँदा पनि हजारौँ व्यापारीहरूले अरबौँको क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ।
यसैले मेयर हेमकर्ण पौडेलले निर्वाचनको समयमा स्थानीय मतदातासँग इटहरीलाई डुबान हुनबाट बचाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए। स्थानीय सरकारमा आएपछि उपमहानगरपालिकाले यो वर्ष टेङ्ग्रा खोला सफाइलाई प्राथमिकता दिएको थियो।

तर, टेङ्ग्रा खोला सफा गर्दा साविकको गहिराइसम्म सफा गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान दिइएन। टेङ्ग्रा खोलाको भाग छुट्याउने र खोलाको दायाँबायाँ किनारमा सडक बनाउने र खोला सफा गरेर शहरलाई सुन्दर बनाउने मुख्य योजना रहेको पाइन्छ।
इटहरी डुबानको मूल समस्या टेङ्ग्रा खोला र खेती खोलानै रहेका छन्। विगतमा पनि मेयर द्वारिकलाल चौधरीले खेती खोला सफा गर्ने र खोलामा बनेका घर तथा संरचनाहरू भत्काउने कार्यक्रम लिएका थिए। तर, त्यतिबेला दबावका कारण उनको यो प्रयास रोकिएको भनिदै आएको छ ।
यसपटक मेयर हेमकर्णले पहिले टेङ्ग्रा खोलालाई प्राथमिकता दिए। करिब ८० प्रतिशत काम सकिएपछि मात्र उनले खेती खोलाको सफाइ कार्यलाई अगाडि बढाए। तर, खेती खोला सफाइको क्रममा खोलामा बनेका घर र संरचनाहरू पर्ने भएकाले सम्बन्धित घरधनीहरूसँग वार्ता गर्न मेयरले आग्रह गरेका छन्। खेती खोलाको सफाइले इटहरी उपमहानगरपालिकाका वडा नम्बर ४, ५, ६ र ७ का बासिन्दाहरू प्रभावित हुने देखिन्छ।
इटहरीलाई बाढी र डुबानबाट पूर्णरूपमा मुक्त गराउन सरकारले दृढतापूर्वक खोला सफाइ र करिडोर निर्माणको कार्य अगाडि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ। तर, यसबीचमा स्थानीयवासीको पनि चासो र चिन्ता मनन गर्दै उनीहरूलाई पनि सहज बनाउने नीति अपनाउनु जरुरी छ।
सरकार र नागरिकबीच सहकार्य र सहअस्तित्वको भावना बलियो भएमा मात्र टेङ्ग्रा तथा खेती खोलाको समस्या दिगो रूपमा समाधान हुन सक्छ। सरकारको एकलौटी प्रयासले मात्र यी समस्याहरू हल हुँदैनन्। नागरिकको सहयोग र सहकार्य अनिवार्य छ।
स्थानीयवासीले आफ्नो गाउँ, घर र शहरको विकासमा बाधक बन्ने काम गर्दैनन्। तर, उनीहरूको समेत सरोकार र चासो ध्यानमा राखेर मात्र समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। त्यसैले सरकार र नागरिकबीच आपसी सहकार्य र सहअस्तित्वको भावना अनिवार्य छ। सँगसँगै अघि बढ्दा मात्र इटहरीको बाढी र डुबानको समस्याको समाधान खोज्न सकिन्छ।