हेटौंडा | बागमती प्रदेशको हेटौंडास्थित हेटौंडा अस्पताल र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबीचको विवाद चरम बिन्दुमा पुगेको छ। मकवानपुर जिल्लाका १० वटा राजनीतिक दलहरूले यी दुई संस्थालाई एकीकृत गर्न कडा विरोध गर्दै आएका छन्।
केही हप्ता अघि मकवानपुर जिल्ला समन्वय समितिमा भएको छलफलमा १० वटा राजनीतिक दलहरूले प्रतिष्ठान र हेटौंडा अस्पताललाई छुट्टाछुट्टै राख्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। उनीहरूले यी दुई संस्थालाई एकीकृत गर्न नहुने स्पष्ट धारणा राखेका छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिहरूले पनि प्रतिष्ठान र अस्पतालको भूमिका र उद्देश्य फरक-फरक रहेको बताउँदै आएका छन्।
अर्कोतर्फ, नेपाली कांग्रेसले यस विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर प्रदेशसभा नै अवरुद्ध गर्ने तयारी गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेस मकवानपुरका सभापति बुद्ध लामाले आफ्नो माग पूरा नभए प्रदेशसभा नै अवरुद्ध गर्ने तयारी रहेको बताए। बागमती प्रदेशसभाका सांसद इन्द्रबहादुर बानियाँले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संचालन ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। नेपाली कांग्रेस लगायत १० वटा दलहरूको हेटौंडा अस्पतालको अस्तित्व जोगाउनुपर्ने अडान छ।
यसैबीच, मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले भने हेटौंडा अस्पताल, प्रतिष्ठान र प्रादेशिक अस्पताल निर्माणको विषय फरक-फरक रहेको दाबी गरेका छन्। उनले सरकारले प्रादेशिक अस्पताल निर्माणको अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको बताए तर यसलाई प्रतिष्ठान र हेटौंडा अस्पतालको विवादसँग जोड्न नहुने बताए।
यस्तो अवस्थामा प्रतिष्ठान र हेटौंडा अस्पतालबीचको विवाद के हो भन्ने बारेमा जनतामा अन्योल छ। धेरैले यसलाई राजनीतिक मुद्दा मात्रै भएको बताउँदै आएका छन्।
प्रतिष्ठानका निर्देशक राजेश प्रसाईंले इन्फोनेपालसँग गरेको कुराकानीमा विवादको जरा २०७८ बैशाख ५ गतेदेखि शुरू भएको बताए। उनले भने, “जब प्रतिष्ठानले हेटौंडा अस्पतालको संचालन गर्न थाल्यो। तर केही समयपछि सरकार फेरिँदा एउटा अध्यादेश आयो कि हेटौंडा अस्पताल अब प्रतिष्ठानको हुनेछैन। त्यसपछि प्रतिष्ठानमा भर्ना भएका तेस्रो बैचका विद्यार्थीहरूको पढाई कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्न देखियो।”
प्रसाईंका अनुसार प्रतिष्ठानले आफ्नो अस्पताल र मेडिकल शिक्षा जारी रहनुपर्ने पहल गरेको र प्रदेश सरकारसँग छलफल गर्दा उनीहरूले प्रतिष्ठानका लागि ३०० बेडको अस्पताल बनाइदिने प्रस्ताव पनि राखेका थिए तर बजेट विनियोजन भएन।
खातासञ्चालन विवाद पनि आएको उनले बताए। मन्त्रालयले भनेअनुसार अस्पतालका प्रमुखले मात्र खाता सञ्चालन गर्न पाउने भए पनि प्रतिष्ठानले कार्यकारी परिषद्को निर्णयबाट निर्देशक र लेखा अधिकृतको संयुक्त हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो।
विवादका बावजुद पनि प्रतिष्ठानले हेटौंडा अस्पतालमा धेरै सुधारहरू गरिरहेको प्रसाईंले तर्क गरे। उनले भने, “हामीले १७ शैय्याको आईसीयू थप्न लागेका छौं। अक्सिजन पाइपलाइन जडान गर्दैछौं। नयाँ भवन निर्माण भइरहेको छ। अहिले हामी दैनिक १५०० जना बिरामीको उपचार गरिरहेका छौं।”
निर्देशक प्रसाईंका अनुसार प्रतिष्ठान आर्थिक रूपमा पनि बलियो बन्दै गएको छ। पहिले प्रतिष्ठानसँग २४ लाख मात्र रहेकोमा अहिले १३ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको उनले बताए।
प्रतिष्ठानले अबको २० वर्षभित्र १ हजार शय्याको अस्पताल बनाउने योजना बनाएको छ। प्रसाईंले भने, “प्रतिष्ठान प्रदेश सरकारबाटै स्थापना भएको संस्था हो र प्रदेश सरकारसँग नै आबद्ध छ। मुख्यमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री र स्वास्थ्य सचिव यहाँका पदाधिकारी नै हुन्। यदि सबैको समन्वयमा अगाडि बढ्यो भने कुनै समस्या आउने छैन।”
केही समूहको स्वार्थका कारण अस्पताल र प्रतिष्ठानबारे अफवाहहरू फैलिएको आरोप लगाउँदै प्रसाईंले भने, “कुनै पनि बिरामीको स्वास्थ्य सेवामा कुनै समस्या आउनेछैन। विवादबाट जेजस्तो अवरोध आए पनि सेवा प्रवाह निरन्तर जारी रहनेछ।”
