काठमाडौं | नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दै जाँदा कुनै पनि घटना छिनभरमै भाइरल बन्ने गरेको छ। तर, पछिल्ला घटनाहरूमा देखिएको प्रवृत्तिले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—के हामी समाचारलाई सूचना दिने माध्यम बनाइरहेका छौं, कि मनोरञ्जनको साधन? अहिले चर्चामा रहेको ‘अमला काण्ड’ ले यही प्रश्नलाई थप बल दिएको छ।
घटना के हो?
झापाको शिवसताक्षी नगरपालिकामा बस्ने २१ वर्षीया मानसिकरूपमा अस्वस्थ युवतीले नवजात शिशु जन्माएपछि यो घटना बाहिर आयो। उनले बच्चाको बाबु ७९ वर्षीय वृद्धलाई आरोप लगाएपछि यो विषय सामाजिक सञ्जालमा सनसनीपूर्ण रूपमा फैलियो। वृद्धले आफूमाथि लगाइएको आरोप अस्वीकार गर्दै ५० वर्षअघि नै परिवार नियोजन गरिसकेको दाबी गरे।
युवतीका परिवारजनका अनुसार उनी मानसिक रूपमा अस्वस्थ छिन् र निरन्तर औषधि सेवन गरिरहेकी थिइन्। ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा गर्ने परिवारका सदस्यले २४सै घण्टा निगरानी राख्न नसक्ने भएकाले कसैले उनको कमजोरीको फाइदा उठाएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यो घटना सार्वजनिक भएसँगै परिवार सामाजिक र आर्थिक रूपमा झनै कमजोर बन्न पुगेको छ। नवजात शिशु सुधार केन्द्रमा राखिएको छ भने पहिचान नहुँदा न्वारानसमेत अन्योलमा छ।
पत्रकारिता कि सनसनीखेज व्यापार?
घटना बाहिरिएपछि पत्रकारिता जगतमा एउटा अराजकता देखियो। युट्युबर, समाचार पोर्टल, टिकटककर्ता, र सामाजिक सञ्जालका ‘इन्फ्लुएन्सर’ हरू यो विषयलाई सनसनी बनाउँदै आफ्नो ‘भ्यूज’ बढाउन तल्लीन देखिए। पीडित युवती, बच्चा, वृद्ध, र परिवारका सदस्यहरूको तस्बिर तथा भिडियो बिना कुनै गोपनीयता संरक्षण सार्वजनिक गरियो।
युट्युबरहरूले पीडितलाई अनावश्यक र संवेदनहीन प्रश्न सोध्दै अपमानजनक अवस्थासम्म पु¥याए। “शारीरिक सम्बन्ध कहाँ भयो?”, “बाजेले अमला खुवाउँथे?”, “बाजेसँग मात्रै हो कि अरूसँग पनि?”, “भोलि गएर आफ्नो बयान फेर्नुहुन्न नि?” जस्ता प्रश्नहरू सोधिँदा पीडित झनै मानसिक तनावमा परे। पत्रकारिता पेशाले पीडितको गोपनीयता जोगाउनु पर्नेमा उल्टै उनको व्यक्तिगत जीवनलाई तमासाका रूपमा प्रस्तुत गरियो।
प्रेस काउन्सिल र नियमनकारी निकायहरू किन मौन?
नेपालको पत्रकार आचारसंहिताले स्पष्ट रूपमा नाबालक तथा पीडितहरूको गोपनीयता जोगाउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। तर, यस्तो नियमको पालन आजसम्म भएको देखिन्न। प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघ, र सम्बन्धित निकायहरूले यस्ता सामग्री हटाउन ठोस कदम चालेका छैनन्।
प्रेस काउन्सिल नेपालका प्रवक्ता दीपक खनालले घटनाका श्रव्य-दृश्य सामग्री पत्रकार आचारसंहिताको उल्लंघन मात्रै नभएर कानुनी रूपमा दण्डनीय रहेको बताएका छन्। यद्यपि, अझैसम्म त्यस्ता सामग्री हटाउने तथा संलग्न सञ्चारमाध्यममाथि कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन।
प्रहरी प्रशासनको भनाइ के छ?
झापा प्रहरीका प्रमुख मिलन केसीले पत्रकारिता पेशाले आफ्नै नियम तोडेको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार सञ्चारमाध्यमले नाबालक तथा पीडितको पहिचान गोप्य राख्नुपर्ने भए पनि यस घटनामा पत्रकारहरूले नै कानुन उल्लंघन गरेका छन्।
उनले भने, “प्रहरी संगठन पत्रकारिताको नियमनकारी निकाय होइन। तर, पत्रकारहरूले आचारसंहिताको पालना गर्न आवश्यक छ। यो घटनालाई सामाजिक सञ्जालमा जस्तो सार्वजनिक गरिएको छ, त्यसले झन् संवेदनशीलता बढाएको छ।”
बाल अधिकारकर्मीहरू किन चिन्तित?
बाल अधिकार परिषद नेपालका उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले घटनालाई लिएर सञ्चारमाध्यमले देखाएको गैर-जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारप्रति गम्भीर असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। उनले भने, “मिडियाले बालबालिकाको गोपनीयता कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा थाहा छैन जस्तो देखिन्छ। केही पत्रकारहरूले कानुनसमेत बुझ्न जरुरी छ।”
बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार नाबालकको पहिचान खुलाउने, तस्बिर तथा भिडियो सार्वजनिक गर्ने कार्य गैर-कानुनी मानिन्छ। तर, पत्रकारिताको नाममा यी नियमहरूको धज्जी उडाइएको छ।
के गर्ने? पत्रकारिताको नैतिकता फर्काउन सकिन्छ?
अब प्रश्न उठ्छ—के नेपाली पत्रकारिता सामाजिक सञ्जालको भीडमा हराउँदै गइरहेको छ? के हामी सनसनी फैलाउने मात्र हो कि जिम्मेवार पत्रकारिता गर्ने?
यस घटनाले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ कि नेपालमा पत्रकारिता आचारसंहिता कार्यान्वयनको अभाव छ। युट्युबर, अनलाइन सञ्चारमाध्यम, र केही टेलिभिजनहरूले ‘भाइरल’ बन्ने होडमा नैतिक पत्रकारिताको सिमाना तोडिरहेका छन्। अब नियमनकारी निकायहरूले गम्भीरतापूर्वक हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छ।