कोशी । कोशी प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकमा ‘नो केबलकार’ बन्दको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । प्रदेश सभाकी सांसद विद्या चाम्लिङ राईसहित अन्य कतिपय सांसदहरू बन्दका कारण सदनमा उपस्थिति हुन नसकेको बताएका छन् ।
सांसद राईले स्वास्थ्यमा केही समस्या भए पनि बन्दका कारण बाहिर निस्कन असहज भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘कतिपय माननीयहरू बन्दका कारण बाहिर निस्कन डर लागेर पनि नआउनुभएको हो ।’
सभामुख अम्बर बहादुर विष्टले पनि बन्दको असर प्रदेश सभामा देखिएको बताए । उनले भने, ‘काँग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङदेखि अन्य केही माननीयहरू बन्दका कारण सदनमा आउन नसक्ने जानकारी गराउनुभएको छ ।’
प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार प्रदेश सभाका ९३ जना सदस्यमध्ये सोमबारको बैठकमा ४२ जना मात्र उपस्थित भए । बैठकमा ‘कोशी प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पेस भएर सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ ।
केबलकार विवाद वार्ताबाट समाधान निकाल्न सांसदहरूको सुझाव
पाथीभरा केबलकार निर्माणबारे उठेको विवाद समाधानका लागि सरकारलाई वार्ता गर्नुपर्ने सुझाव सांसदहरूले दिएका छन् ।
माओवादी सांसद गणेश उप्रेतीले विशेष समय लिएर बोल्दै भने, ‘सरकार वार्ता गर्ने समयमा गोली हान्न अगाडि सर्यो । विकास शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट मात्रै गर्नुपर्छ ।’ उनले सरकारलाई फौज फिर्ता गरेर काम रोक्न र वार्ताबाट समाधान निकाल्न आग्रह गरे ।
ताप्लेजुङकी जसपा सांसद निर्मला लिम्बुले केबलकार निर्माणले ‘मानव सभ्यतामाथिकै आक्रमण’ हुने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘विकासको नाममा लिम्बु समुदायको अस्तित्व मेट्ने प्रयास भइरहेको छ । यो स्वीकार्य छैन ।’
लिम्बुले आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई तुरुन्त रिहाइ गर्न माग गर्दै भनिन्, ‘सरकारले जनता सुन्नुपर्छ, उनीहरूलाई थुनामा राखेर दबाउन खोज्नु समाधान होइन ।’
आन्दोलन चर्कँदै, कोशीका ९ जिल्लामा बन्दको असर
पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको विरोध गर्दै विभिन्न संघसंस्थाहरू आन्दोलित छन् । केबलकार निर्माण खारेजी समिति, मुक्कुमलुङ संयुक्त संघर्ष समिति, प्रदेश १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समिति, किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान संघ, पहिचानका लागि युवा जिल्ला समिति र किराँत याक्थुङ चुम्लुङ जिल्ला समिति लगायतका समूहहरूले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
आन्दोलनकारीहरूले आइतबार र सोमबार कोशी प्रदेशका सुनसरी, मोरङ, झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, धनकुटा, तेह्रथुम र सङ्खुवासभा जिल्लामा बन्दको घोषणा गरेका थिए ।
आन्दोलनमा सहभागी विक्रम लिम्बुले भने, ‘यो बन्द केवल साङ्केतिक हो, तर यदि सरकारले केबलकार निर्माण रोकेन भने हामी अझै कडा संघर्ष गर्नेछौँ ।’
राजनीतिक र सामाजिक चासो बढ्दो
पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माणबारे सरकार, स्थानीय बासिन्दा, धार्मिक तथा सांस्कृतिक समूहहरू र राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद बढ्दो छ ।
केबलकार समर्थकहरू विकास र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि परियोजना आवश्यक भएको तर्क गर्छन् । तर, विरोध गर्ने पक्षले सांस्कृतिक पहिचान, प्राकृतिक सौन्दर्य, र स्थानीय समुदायको अस्तित्व संकटमा पर्ने खतरा रहेको बताइरहेका छन् ।
