हेटौँडा | मकवानपुरस्थित प्रदेश युवा परिषद्को सरकारी मोटरसाइकल सार्वजनिक बिदाको दिन भरतपुरको हाकिम चोकमा देखिएपछि यसको प्रयोगको वैधता विषयमा प्रश्न उठेको छ। सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग रोक्न बनेका कानुनी व्यवस्थाहरूबीच, बिना अनुमतिका प्रयोग के कानुनी रूपमा उचित ठहरिन सक्छ?
घटनाका अनुसार, प्रदेश युवा परिषदका कम्प्युटर अपरेटर सुनिल प्रसाद दुलाल बागमती प्रदेश ०३ – ००१ ब ०५०५ नम्बरको सरकारी मोटरसाइकल सहित भरतपुरमा फेला परेका थिए। जब उनलाई सार्वजनिक बिदामा सरकारी सवारी प्रयोगको विषयमा सोधपुछ गरियो, उनले ‘कार्यालय प्रमुखको मौखिक अनुमति’ रहेको बताए।
तर, नेपालको कानुन अनुसार, सरकारी सवारी साधन सार्वजनिक बिदाका दिन प्रयोग गर्न निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारी कार्यालयका सवारीसाधन अत्यावश्यक कारणबाहेक सार्वजनिक बिदाका दिन प्रयोग गर्न पाइँदैन। यदि अत्यावश्यक कार्यका लागि सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्नै पर्ने अवस्था आएमा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिखित अनुमति लिनुपर्छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति नलिई सरकारी सवारी साधन चलाउनु कानुनी रूपमा अमान्य मानिन्छ। जब कार्यालय प्रमुख रमेश घिमिरेसँग यसबारे सोधियो, उनले परिषद्को आधिकारिक कामकै लागि चितवन गएको बताए। उनले भने, “हाम्रो कर्मचारी संख्या थोरै भएकाले भोलि भ्याउने सम्भावना थिएन, त्यसैले आजै युवा सम्मेलनका लागि किताब छपाइको काम गर्न पठाइएको हो।” तर उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिखित अनुमति नलिएको जानकारी दिए। “विशेष गरी गाडीहरू चलाउन प्रशासनको अनुमति आवश्यक हुन्छ, तर मोटरसाइकलको हकमा भने अनुमति लिने गरिएको छैन,” उनले थपे। प्रदेश युवा परिषद्ले आयोजना गर्न लागेको युवा सम्मेलन तयारीका लागि उक्त मोटरसाइकल प्रयोग भएको कार्यालय प्रमुख घिमिरेको दाबी छ।
नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार, कर्मचारीहरूले आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त समय काम गर्न सक्ने व्यवस्था छ, तर सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गर्नका लागि विधि र प्रक्रिया पालना गरिनुपर्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति नलिई सरकारी सवारी चलाउनु प्रस्ट रूपमा नियम उल्लंघन हो।
