काठमाडौं | राजधानीको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको पश्चिमी प्रवेशद्वार नजिकैको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय (बग्गीखाना) परिसरमा प्रवेश गर्दा दृश्य कुनै परित्यक्त सवारीको कबाडीस्थलजस्तो देखिन्छ। एकातिर नयाँ देखिने, अर्कातिर दशकौंदेखि थन्किएर जस्ताको तस्तै बसेका मोटरसाइकल र स्कुटरका चाङहरू। कतै हेडलाइट फुटेका, कतै सिट च्यातिएका, कतै पाटपुर्जा नै हराएका छन्। यति मात्र होइन, केही मोटरसाइकलका टायरमा झार उम्रिएको छ, धुलोले छोपिएका नम्बर प्लेटहरू पहिचान गर्नसमेत कठिन छ।
सवाल उठ्छ— यी गाडी यहाँ किन यति वर्षदेखि अलपत्र छन्?
उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवम् प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयबहादुर राउत भन्छन्, “कारबाहीका क्रममा समातिएका मोटरसाइकलका सम्बन्धित धनी खुलेमा लिलामी प्रक्रियामा लैजान सकिन्छ, तर पहिचान भएर पनि लिन कोही आएन भने प्रहरीलाई ती गाडी राख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ।”
मोटरसाइकल धनीहरूले कर तिर्नुपर्ने झन्झट, जरिवाना बढ्दै गएको कारण तथा सवारी पुरानो भइसकेपछि बनाउने झन्झट टार्न खोज्दा प्रहरीको थान्कोमा यिनै सवारी वर्षौंसम्म थन्किने गर्छन्। यही कारणले बग्गीखाना परिसरमा मात्र होइन, देशभरका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरूमा यस्तै दृश्य देखिन्छ।
कर, जरिवाना र लिलामी प्रक्रियाको अन्योल
नेपालमा कुनै पनि गाडीधनीले प्रत्येक वर्ष यातायात कार्यालयमा कर बुझाउनुपर्छ। बागमती प्रदेशमा १२५ सीसीसम्मको मोटरसाइकलको वार्षिक कर २,८०० रुपैयाँ तोकिएको छ भने १,००० सीसीसम्मको कारको कर २१,००० रुपैयाँ छ। यदि समयमै कर नतिरेमा जरिवाना लाग्छ।
तर, कानूनी अन्योलले गर्दा प्रहरी समातिएका गाडीलाई लामो समय थन्क्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) दिनेशकुमार आचार्य बताउँछन्। “कानूनमा स्पष्ट छैन कि यस्ता गाडीलाई कति समयसम्म लिन नआउँदा के गर्ने। तीन महिनासम्म लिन नआएपछि लिलामी गर्ने व्यवस्था भए सहज हुने थियो,” उनले भने।
बेवारिसे गाडीको असर— प्रहरी कार्यालय कुरूप, रोगको जोखिम
यतिका गाडीको चाङले प्रहरी कार्यालय मात्र कुरूप बनाएको छैन, स्वास्थ्य जोखिम पनि बढाएको छ। “पुराना गाडीहरूमा पानी जमेर लामखुट्टे फुल्छन्, यसले डेङ्गीजस्ता रोग फैलाउने खतरा छ। गाडीका पार्टपुर्जामा मुसा लाग्ने समस्या पनि बढेको छ,” प्रहरी उपरीक्षक राउत बताउँछन्।
काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै २ हजार भन्दा बढी मोटरसाइकल तथा स्कुटर अलपत्र अवस्थामा रहेको अनुमान छ। यदि समयमा नै लिलामी गर्न सकिने कानूनी आधार तयार गरिए, यी सवारी साधनहरूको सदुपयोग हुन सक्थ्यो।
समाधान के त?
नेपालमा अहिले सम्म ट्राफिक प्रहरीले समातेका सवारी साधनलाई के गर्ने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छैन। यदि सरकारले तीनदेखि छ महिनाको अवधिसम्म सवारीधनीले लिन नआएपछि राज्यले कानूनी रूपमा लिलामी गर्न मिल्ने नीति बनायो भने, यी सवारीको पुनः उपयोग सम्भव हुने ट्राफिक प्रहरीको बुझाइ छ।
बग्गीखानाको मैदानमा पुराना मोटरसाइकलका टायरमा उम्रेका झारहरू सायद राज्यको निर्णय कुरिरहेका छन्। कानून परिमार्जन नभएसम्म प्रहरीको जिम्मेवारी भने ‘अलपत्र गाडीहरूको रेखदेख’ गर्नमै सीमित रहनेछ।
