हेटौँडा | बागमती प्रदेशमा महिला प्रतिनिधित्वको आँकडाले उत्साहजनक तस्वीर देखाए पनि, भित्री हकीकतमा अझै पनि महिलाको आवाज नीतिगत निर्णयमा प्रभावकारी रूपमा प्रतिध्वनित भएको देखिँदैन। प्रदेशसभामा ४० महिला सदस्यहरूको उपस्थिति भए पनि उनीहरूले उठाएका मुद्दा, एजेण्डा र सरोकारहरू निरन्तर बेवास्ता भैरहेका छन्।
महिला प्रदेशसभा सदस्यहरूले सार्वजनिक रूपमै सामाजिक, राजनीतिक र संस्थागत रूपमा भोगिरहेको बहुपक्षीय विभेद र मानसिक हिंसाको यथार्थ चित्र पत्रकारहरूसँगको छलफलमा उजागर गरेका छन्।
संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरे पनि त्यो संख्यात्मक उपस्थिति मात्रमा सीमित देखिन्छ। गहिरो अर्थमा हेर्दा महिलाले नीतिगत निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेल्न नपाएको प्रदेशसभा सदस्य गीता गुरुङको भनाइ छ। “हामी उपस्थिति जनाइरहेका छौँ, तर हाम्रो बोलाइलाई समाजले अझै पनि हल्का रुपमा लिन्छ,” गुरुङ भन्छिन्।
प्रदेशसभा सदस्य बालकुमारी विश्वकर्मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै सदनमा पुग्न सफल भएकी छन्। तर, उनी भन्छिन् — “म आवाज उठाउन पुग्दा पनि सदनमा समय नदिइने, विषयवस्तु छलफलमै नआउने, र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकासको लागि बजेट नै नछुट्याउने अवस्थाले स्पष्ट गर्छ— यो प्रणाली महिलामैत्री छैन, झन् दलित महिलामैत्री त झनै होइन।”
सदस्य समिता खड्कीको आरोप झन् गम्भीर छ। उनी भन्छिन्— “महिला सदस्यलाई निर्णयमा पुग्नुअघि नै भावनात्मक ब्ल्याकमेल गरिन्छ। ‘तपाईं महिला, धेरै बोले ठीक छैन’ भन्ने मानसिकता आज पनि टड्कारो छ।”
यो भनाइले राजनीतिक वृत्तमा महिला नेतृत्वलाई कसरी सीमित राख्ने काम भइरहेको छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ। महिला सदस्यहरूले जति नै दृढतापूर्वक प्रश्न उठाए पनि, न त कार्यसूचीमा समेटिन्छ, न त सञ्चार माध्यममा प्राथमिकतासाथ प्रस्तुत गरिन्छ।
प्रदेशसभा सदस्य सुना परियारको भनाइ झनै चुकचुक लाग्दो छ। “हामी महिलाहरूलाई शिक्षित भनिएका व्यक्तिहरूले नै कुदृष्टि र कुविचारले हेर्छन् भने आम महिला कति पीडित होलान्?” भन्ने उनको प्रश्न राज्य र समाजको चरम असफलताको द्योतक हो।
यस्तो स्थितिमा नीति निर्माण गरिरहेका महिला सदस्यहरू नै जब सुरक्षित छैनन्, आवाज उठाउँदा तर्सिनु पर्छ भने, राजनीतिक भागीदारी त भोलिका पुस्ताका लागि झनै टाढाको सपना हुने देखिन्छ।
प्रदेशसभा उपसभामुख अप्सरा चापागाईँले राजनीति गर्ने महिलाहरूको वास्तविकता थप उजागर गरिन्। उनी भन्छिन्— “हामीसँग नियमित आम्दानी छैन, घरपरिवारबाट पनि सहयोग पाउन गाह्रो छ। घरमा बस्न नपर्ने, राजनैतिक यात्रा गर्नु पर्ने महिलाहरूलाई झनै मानसिक तनाव धेरै छ।”
उनको भनाइले स्पष्ट संकेत गर्छ— दलहरू महिला नेतृहरूलाई उपयोग त गर्छन्, तर तिनीहरूको सुरक्षाका लागि स्थायी संरचना बनाउँदैनन्। आज ४ वटा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू समेत अन्योलमा परेका छन्, जुन निर्णय प्रक्रियामा महिलाको आवाजको कमजोरी पनि दर्शाउँछ।
बागमती प्रदेशसभामा महिलाको संख्यात्मक उपस्थिति निराशाजनक होइन, तर त्यो उपस्थितिले अझै पनि प्रभाव पार्न सकेको छैन। अब समय आएको छ— संख्यालाई शक्ति, अनि उपस्थितिलाई निर्णायकतामा बदल्ने।
दलहरूले महिलालाई “अनिवार्य कोटा” पुरा गर्नको लागि मात्र प्रतिनिधि बनाउने हो कि, नीतिगत रूपमा नेतृत्व गराउने भन्ने गम्भीर बहस आवश्यक छ। पत्रकार, नागरिक समाज र स्वयं महिलाहरूले पनि सशक्त र आलोचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने समय हो यो।
बागमती प्रदेशको यो स्थिति नेपालकै अन्य प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ। महिला सहभागिता केवल ‘अनिवार्य’ नभई ‘प्रभावशाली’ बनाउने हो भने राजनीतिक दल, नीति निर्माता, सञ्चार माध्यम र आम नागरिक सबैले भूमिका बदल्नुपर्नेछ। हुन त महिला प्रदेशसभा सदस्यहरू धेरै छन्, तर अझै पनि सुन्ने कान र बुझ्ने मनहरू राज्यको नेतृत्व तहमा अझै कम छन्।
