काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचीकरण गर्न, नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तथा स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्न सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरुलाई दिएको ३० दिने अल्टिमेटम दुई दिन अगाडि नै सकिइसकेको छ।
तर यो अल्टिमेटम सकिँदासम्म पनि कुनै नयाँ सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन भने आएनन्। सामान्य भाषामा भन्दा विदेशी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले नेपालको सरकार र नियम कानूनलाई टेरेनन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले केही समयदेखि जुनसुकै कार्यक्रममा बोल्दा पनि सामाजिक सञ्जालहरु ‘जसरी पनि नेपालमा दर्ता हुनु पर्छ नत्र बन्द गर्छौं’ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए। जसरी टिकटक नेपालको नियम मान्छु भनेर दर्ता हुन आयो त्यसैगरी मेटा लगायतका अन्य सामाजिक सञ्जाल सञ्जाललाई पनि घुँडा टेकाउँछु भन्ने उनको आशय रहँदै आएको थियो।
तर पहिले नै दर्ता भएका टिकटक लगायत तीनओटा सामाजिक सञ्जालबाहेक मेटालगायत सबैले सरकारको अल्टिमेटम लत्याइदिए। तर पनि सरकारले ती सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्न सकेको छैन।
सरकारको अल्टिमेटम नमान्नेलाई के र कहिले कारबाही हुन्छ भन्ने प्रश्नमा मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुर भन्छन्, “यो हाम्रो ब्युरोक्रेटिक लेभलमा हुने चिज छैन। यो अलि वाइडर कन्सल्टेशन गरेर गर्ने चिज हो।”
उनले तत्काल यति समयभित्र यो-यो कारबाही हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँदै अल्टिमेटम मात्रै सकिएको र एक्शनमा जान अन्य तयारीहरु गर्नुपर्ने भएकाले मेटा, एक्सलगायतका सामाजिक सञ्जालको भविष्य ठ्याक्कै के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था तत्काल नरहेको बताए।
‘मन्त्रालयको विषय मात्र होइन यो। आम जनमानसको विषयवस्तुसँग जोडिएको हुनाले सबै सँग कन्सल्ट गरेर केही एक्शनमा जाला। राज्यले केही न केही सोचेको होला’, उनले थपे।
उनले तत्काल कुनै सजाय वा अन्य विकल्पको कुनै रुपरेखा तयार भइनसकेको भए पनि समस्या आइसकेका कारण कुनै न कुनै निर्णयमा सरकार छिट्टै जानसक्ने अपेक्षा गरिएको बताए।
नकारात्मक सोच राखेर नहुने हुनाले आफूहरु आशावादी रहेको स्मरण गराउँदै प्रवक्ता ठाकुरले भने, “हामीले एक रुपैयाँ पनि कसैसँग चार्ज गर्न खोजेको होइन, नेपालमा बस्ने वा रहेको कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट तोक्नुपर्ने मात्रै त मुख्य एजेण्डा थियो, तर उहाँहरु आउनुभएन, हेरौं अब के हुन्छ।”
मन्त्रालयले गत चैत ७ गते सूचना प्रकाशित गरी हालसम्म नियमानुसार दर्ता वा सूचीकरण भइसकेका ३ सामाजिक सञ्जालको नाम अवगत गराउँदै नेपालमा चलिरहेका तर नियमानुसार सूचीकरण नभएका सबै सामाजिक सञ्जालहरुलाई नियमबमोजिम ३० दिनभित्र सूचीकरण आह्वान गरेको थियो।
तोकिएको समयभित्र सूचीकरण हुन नआउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा (७) बमोजिम मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको थियो।
गत वर्ष टिकटकलाई पनि सूचीकरण हुनुपर्ने साथै कन्टेन्ट फिल्टरेशन र मोडरेशनको विकल्प दिनुपर्ने भनिएकोमा नमानेपछि कम्तीमा ९ महिना प्रतिबन्ध लागेको थियो।
पछि नेपाल सरकार र कानूनले तोके बमोजिम काम गर्ने शर्तमा पुनः टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाईएको थियो।
